‘आपले सरकार’चा बोजवारा; कंपनीला नऊ लाखांचा दंड

अकोला: ग्रामपंचायतमधून देय असलेली प्रमाणपत्रे तसेच विविध योजनांची आॅनलाइन प्रमाणपत्रे देणे, योजनांची कामे करण्यासाठी प्रति ग्रामपंचायत १ लाख ५० हजारांपर्यंत रक्कम उकळूनही त्या सेवांचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: ग्रामपंचायतमधून देय असलेली प्रमाणपत्रे तसेच विविध योजनांची आॅनलाइन प्रमाणपत्रे देणे, योजनांची कामे करण्यासाठी प्रति ग्रामपंचायत १ लाख ५० हजारांपर्यंत रक्कम उकळूनही त्या सेवांचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे. त्याशिवाय केंद्र चालकांना गेल्या जूनपासून मानधन न दिल्याने संबंधित कंपनीला ९ लाख ६४ हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे.
ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले; मात्र त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्याची प्रमाणपत्रे देणे अद्यापही सुरू झालेले नाही, तसेच काही केंद्र चालकांची नियुक्तीही झाली नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतकडून प्रतिमाह १२ हजार ३३१ रुपये रक्कम वसूल करूनही केंद्र चालकांना मानधन देण्यातही सीएससी कंपनीने टाळाटाळ केल्याचा प्रकार राज्यभरात सर्वत्र घडत आहे. याप्रकरणी सीएससी कंपनीला दंड करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहे.

प्रतिदिवस ४५० रुपये दंडाची कारवाई
सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू न झाल्यास दर दिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतकडून प्राप्त माहितीनुसार सीएससी कंपनीवर दंडाची जबाबदारी निश्चित झाल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील सर्वच केंद्रातील अनियमिततेबाबत हा दंड आहे.

ग्रामपंचायतींनी दिले ३ कोटी ७५ लाख
आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतकडून प्रतिमहिना ठरलेली रक्कम १४ व्या वित्त आयोगातून पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या खात्यात जमा करावी लागते. जिल्ह्यात २५४ केंदे्र सुरू असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक केंद्राची १२ महिन्यांची मिळून १४७९७२ रुपये ग्रामपंचायतींकडून धनादेशाद्वारे घेण्यात आले. ती रक्कम ३ कोटी ७५ लाखांपेक्षाही अधिक आहे. तरीही कंपनीने केंद्रातील सेवांचा बोजवारा उडविला आहे. सोबतच केंद्र चालकांना मानधन देण्यासही टाळाटाळ केल्याने दंडात्मक कारवाईला उशिराने सुरुवात झाली आहे.