प्रभाव लोकमतचा : १४० अनधिकृत होर्डिंगचा सफाया

जिल्हा न्यायालयासमोरील स्व. अरुण दिवेकर मार्ग ते टिळक पार्क ते सातव चौकापर्यंत रस्त्यालगत उभारलेले तब्बल १४० पेक्षा जास्त अनधिकृत होर्डिंग, फलकाचा मनपाने सफाया केला.

अकोला: मुख्य रस्ते, प्रमुख चौकांसह शहराच्या कानाकोपऱ्यात, गल्लीबोळात अनधिकृत होर्डिंग, फलकांचा सुळसुळाट झाल्यामुळे शहर सौंदर्यीकरणाची पुरती वाट लागल्याचा मुद्दा लोकमतने उपस्थित केल्यानंतर मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने गुरुवारी मुहूर्त काढला. जिल्हा न्यायालयासमोरील स्व. अरुण दिवेकर मार्ग ते टिळक पार्क ते सातव चौकापर्यंत रस्त्यालगत उभारलेले तब्बल १४० पेक्षा जास्त अनधिकृत होर्डिंग, फलकाचा मनपाने सफाया केला.
महापालिका प्रशासनाने खासगी कंपन्या, एजन्सी संचालकांना जाहिरातींसाठी शहरातील मोक्याच्या जागा भाडेत्त्वावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्या बदल्यात मनपाला वर्षाकाठी ३८ लक्ष रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत असले तरी अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग-फलकांची सरळमिसळ करून प्रशासनाच्या डोळ््यात धूळफेक केली जात आहे. कागदोपत्री अधिकृत होर्डिंगची संख्या मर्यादित असली तरी प्रत्यक्षात हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत होर्डिंग, फलक शहरात झळकत आहेत. संबंधित अनधिकृत होर्डिंग नेमके कोणाचे, याबद्दल मनपाच्या अतिक्रमण विभागातील कर्मचाºयांना पूर्ण जाण आहे. अशा असंख्य अनधिकृत होर्डिंगच्या माध्यमातून खासगी कंपन्या, एजन्सी संचालक त्यांचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. शहराचे विदू्रपीकरण होत असताना मनपाच्या मिळमिळीत भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या संदर्भात लोकमतने लिखाण केल्यानंतर मनपा प्रशासनाला जाग आली. अग्रसेन चौकातील जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारभिंतीलगतच्या अतिक्रमकांना हुसकावल्यानंतर अतिक्रमण विभागाने न्यायालयासमोरील स्व. अरुण दिवेकर मार्ग ते टिळक पार्क ते सातव चौकापर्यंत रस्त्यालगत उभारलेले तब्बल १४० पेक्षा अधिक अनधिकृत होर्डिंग जप्त केले.

अकोलेकरांनी दिले नियोजन
मनपाने होर्डिंग, फलक लावण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी शहरातील उच्चपदस्थ अधिकाºयांची निवासस्थाने अर्थात ‘व्हीव्हीआयपी’, ‘व्हीआयपी’व्यक्तींचा परिसर, प्रमुख रस्ते, मुख्य बाजारपेठ, गर्दीची ठिकाणे, विद्यूत खांब आदी जागा निश्चित करून नेमक्या किती जागेवर होर्डिंग लावणे अपेक्षित आहे, यासंदर्भात शहरातील सजग नागरिक म्हणून डॉ. चिमनभाई डेडिया यांनी नियोजन दिले आहे.

...तर दंडाची होणार आकारणी
शहरात अनधिकृत होर्डिंग किंवा फलक दिसल्यास संबंधितांकडून दंड वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे. दंड जमा न केल्यास फौजदारी कारवाईचा पर्याय खुला आहे.

मनपाकडे पुन्हा पत्रव्यवहार
शहरातील प्रत्येक दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आॅटोंवर लावण्यात आलेल्या जाहिरात फलकावर मनपाने शुल्क आकारल्यास मनपाच्या महसुलात प्रचंड वाढ होईल. उत्पन्नवाढीसाठी मोक्याच्या जागा निश्चित करून त्याचे दर वाढवण्याची गरज आहे. प्रशासन तसे न करता मुख्य चौक, प्रमुख रस्त्यांलगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी होर्डिंग-फलकासाठी परवानगी देत असल्याने शहराचे विदू्रपीकरण झाले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी मनपाचे माजी स्थायी समिती सभापती तथा विद्यमान नगरसेवक बाळ टाले यांनी प्रशासनाला पत्र दिले.