फसवणूक प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई

नागपूर खंडपीठाने या दोन्ही फसवणूक प्रकरणात पोलिसांनी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

ठळक मुद्दे पोलिसांच्या कारवाईविरोधात हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करू नये, असा स्पष्ट आदेश सिटी कोतवाली पोलीस व तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिला आहे.

अकोला : बांधकाम व्यवसायी शैलेंद्र व्यास व प्रशांत गणगे यांचे धनादेश खाडाखोड करून त्यांची फसवणूक केल्यामुळे गुन्हे दाखल झालेल्या अनुप डोडियासह कुटुंबीयांनी पोलिसांच्या कारवाईविरोधात हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. नागपूर खंडपीठाने या दोन्ही फसवणूक प्रकरणात पोलिसांनी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. यासोबतच डोडिया कुटुंबीयांवर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, धनादेशाद्वारे झालेला व्यवहार अवैध सावकारी नाही, केवळ गुन्हे दाखल करण्यासाठीच हे ‘एफआयआर’ दाखल केल्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. सिटी कोतवाली पोलीस व तपास करीत असलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर या आदेशामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली असून, त्यांना १५ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. अनुप डोडिया यांनी शैलेंद्र व्यास व प्रशांत गणगे यांच्याविरुद्ध धनादेश अनादर प्रकरण न्यायालयात दाखल केल्यामुळे, व्यास व गणगे यांनी ‘काउंटर ब्लास्ट’ करण्यासाठीच या तक्रारी केल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
ट्रॅव्हल्स व्यावसायी प्रशांत भगवंतराव गणगे यांनी १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अनुप निरंजन डोडिया, आशिष निरंजन डोडिया, निरंजन चुन्नीलाल डोडिया यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२०, ४६८, ४७१, १२० बी, आर/डब्ल्यू ३९,४५ नुसार गुन्हे दाखल केले होते. हा व्यवहारही धनादेशाद्वारे झालेला आहे. धनादेश अनादरित झाल्यानंतर २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी डोडिया यांनी गणगे यांना १३८ अन्वये नोटीस दिली होती. या नोटीसला गणगे यांनी १७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी उत्तर दिले. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना गणगे यांनी पोलिसात तक्रार दिली. धनादेश अनादर प्रकरणात ‘काउंटर ब्लास्ट’ करण्यासाठीच ही तक्रार देण्यात आल्याचे न्यायामूर्ती आर.के. देशपांडे, अरुण डी. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासोबतच या फसवणूक प्रकरणातही पोलिसांनी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सिटी कोतवाली पोलीस, तपास करणारी आर्थिक गुन्हे शाखा व तक्रारकर्त्यांना १५ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.

‘काउंटर ब्लास्ट’साठी फसवणूक प्रकरणाची तक्रार

शैलेंद्र व्यास यांनी २२ मे रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अनुप निरंजन डोडिया, आशिष डोडिया, निरंजन डोडिया, संजीवनी डोडिया, जी.एम. ट्रेडिंग, रिषभ मार्केटिंग कंपनीला दिलेल्या धनादेशाचा गैरवापर करून फसवणूक केली होती. या प्रकरणात सिटी कोतवाली पोलिसांनी डोडिया कुटुंबीयांविरुद्ध ४०६, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० नुसार गुन्हा दाखल केला होता. डोडिया व व्यास यांच्यात झालेला व्यवहार हा धनादेशाने झालेला आहे. त्यामुळे धनादेशाद्वारे झालेले व्यवहार हे अवैध सावकारी नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, डोडिया यांनी व्यास यांना १३८ अन्वये २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी नोटीस दिली होती. या नोटीसला व्यास यांनी १७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी उत्तर दिले होते. मात्र ९ महिने उलटल्यावर २२ मे २०१८ रोजी शैलेंद्र व्यास यांनी डोडिया कुटुंबीयांविरुद्ध आर्थिक फसवणुकीची तक्रार केली होती. ही तक्रार केवळ डोडिया कुटुंबीयांवर दबाव निर्माण करणे, धनादेशाद्वारे घेतलेली रक्कम परत न करण्याच्या उद्देशाने केली असल्याचे अ‍ॅड. अनिल मार्डीकर व अ‍ॅड. एस. जी. जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे व न्यायमूर्ती अरुण डी. उपाध्याय यांच्यासमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केले. त्यानंतर नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तींद्वयांनी डोडिया कुटुंबीयांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे केवळ ‘काउंटर ब्लास्ट’ असल्याचे ताशेरे ओढत दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करू नये, असा स्पष्ट आदेश सिटी कोतवाली पोलीस व तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिला आहे. यासोबतच सिटी कोतवाली पोलिसांनी डोडिया कुटुंबीयांवर कठोर कारवाई करू नये, असा आदेश दिला आहे.