हरभरा बियाणे घोटाळा; १३६ कृषी केंद्रांना देणार नोटीस!

अकोला: अनुदानित हरभरा बियाणे घोटाळाप्रकरणी जिल्ह्यातील १३६ कृषी सेवा केंद्र संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातून नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू होत आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: अनुदानित हरभरा बियाणे घोटाळाप्रकरणी जिल्ह्यातील १३६ कृषी सेवा केंद्र संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातून नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू होत आहे. सुनावणीनंतर अंतिम कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासमक्ष महाबीजच्या वार्षिक बैठकीत गाजल्याने हरभरा घोटाळाप्रकरणी कारवाई निश्चित होण्याचे संकेत आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने २०१६ च्या रब्बी हंगामात हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटपाची योजना राबविली. त्या योजनेचा फायदा अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नव्हे, तर अकोला शहरातील चार वितरकांसह ग्रामीण भागातील १३६ कृषी केंद्र संचालकांनीच घेतल्याचे चौकशीत पुढे आले. अमरावती विभाग कृषी सहसंचालकाच्या पथकानेही अनियमिततेवर बोट ठेवले. ज्या लाभार्थींना अनुदानित हरभरा मिळणे आवश्यक होते, त्यांना ते मिळालेच नाही. त्यांच्या नावे वितरक, कृषी केंद्र संचालकांनी बियाण्यावरील अनुदानाचा मलिदा ओरपला. यामध्ये जवळपास ९० लाख रुपये अनुदानाचा घोटाळा झाला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्वच कृषी केंद्र संचालकांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर ६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते विक्री, साठवणूक परवान्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग झाले. त्यामुळे हरभरा घोटाळ्यातील संपूर्ण प्रकरणे त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरापासून ही कारवाई थंड बस्त्यात होती. दरम्यान, अनुदानित बियाणे वाटपासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला देय असलेले अनुदान रोखण्यात आले. त्यानंतर कृषी केंद्र संचालकावर कोणती कारवाई केली, महाबीजच्या झालेल्या नुकसानाला कोण जबाबदार आहे, हा मुद्दा महाबीजच्या वार्षिक सभेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली आहे. त्यानुसार आता अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कृषी केंद्र संचालकांनी सुनावणी घेऊन पुढील कारवाई करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.