नात्यातील अल्पवयीन मुलींचे शाेषण; आराेपीला ५ वर्षांचा कारावास

जिल्हा अति.सत्र न्यायाधिशांनी ठाेठावली शिक्षा

अकाेला: नात्यातील दाेन अल्पवयीन मुलींचे शारिरिक शाेषण करणारा आराेपी निलेश ओंकार बहाकर (३६) रा.अकाेला याला पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा मंगळवारी अतिरिक्त सह जिल्हा व अति. सत्र न्यायाधीश एस.पी.गोगरकर यांनी ठाेठावली. 

घटनेची हकीकत अशी की, ११ जानेवारी २०२३ राेजी या प्रकरणातील पिडीत व फिर्यादी हिने दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी हा दोन्ही पिडीतेच्या जवळचा नातेवाईक आहे. फिर्यादी मुलगी व तिची लहान बहिण ह्या वयस्कर आजीसाेबत एकाच घरात राहतात. आराेपी निलेशने दोन्ही पिडीतेसोबत जवळीकता साधली. अश्लिल चाळे करुन शारिरिक शाेषणाचा प्रयत्न केला. हा प्रकार असह्य झाल्यामुळे अखेर फिर्यादी पिडितेने निलेश बहाकर विरुध्द जुने शहर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. तक्रारीचे गांभीर्य व पिडीत मुलींचा झालेला छळ लक्षात घेता पाेलिसांनी निलेश बहाकर विराेधात भादंवि कलम ३५४, ३५४ ए, ३५४ डी, ३२३, ५०४, ५०६ व कलम ७, ८, ९(१)(एन), १०, ११, १२ पाेक्साे अॅक्ट व कलम ७५ जेजे अॅक्ट नुसार गुन्हा दाखल केला. गुन्हयाचा तपास पूर्ण झाल्यावर न्यायालयात आरोपी विरुध्द दोषारोप पत्र सादर करण्यात आले. या प्रकरणात सरकार पक्षाने एकूण ११ साक्षीदार तपासले. सरकार पक्षाचा पुरावा ग्राहय मानत वि. न्यायालयाने आरोपी निलेश ओंकार बहाकर याला दोषी ठरवुन ५ वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा व ३ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त ३ महिने साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच भादंवि कलम ३५४-डी व कलम ११, १२ पाेक्साे अॅक्ट अंतर्गत दोषी ठरवुन ३ वर्ष सश्रम कारावास व २ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. तसेच दंड न भरल्यास अतिरिक्त २ महिने साधी कारावासाची शिक्षा ठाेठावली.

या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील शितल भुतडा यांनी सरकार पक्षाची बाजु भक्कमपणे मांडली. या प्रकरणाचा तपास जुने शहर पाेलिस ठाण्यातील सहा.पो.नि. संगिता रंधे यांनी केला हाेता. पैरवी सविता कुकडे, कोर्ट पैरवी वैशाली कुंबलवार यांनी सहकार्य केले. 

पिडीत बालिकांना देत हाेता धमक्या
अल्पवयीन पिडीत दाेन्ही मुलींसाेबत अश्लिल चाळे करणारा आराेपी हा बालीकांना धमक्या देत असे. अश्लील कृत्य करण्यास नकार दिल्यानंतर घरात भांडण करुन जीवे मारण्याची धमकी देणे, मुलींना मारहाण करणे व घरातील वस्तुंची तोडफोड करीत हाेता. यासर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या.