शहरातील होर्डिंग-बॅनरचा करार संपुष्टात

अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीने उभारण्यात आलेला होर्डिंग-बॅनरचा करार संपुष्टात आला आहे. मागील १७ वर्षांपासून प्रशासनाने होर्डिंग-बॅनरसाठी रीतसर निविदा प्रक्रियेला ‘खो’ दिला. यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असली तरी त्याचा मुहूर्त निघत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शहराच्या कानाकोपऱ्यात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून कमी खर्चात वर्षभर उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने काही व्यावसायिकांनी संपूर्ण शहरात अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी प्रशासनाने मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. संबंधित एजन्सीच्या संचालकांनी महापालिकेसोबत ११ महिन्यांचा करार केला आहे. एजन्सीसोबत करार करतेवेळी ज्या चौकात होर्डिंग उभारले असेल, त्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एकाही एजन्सीने चौकांचे सौंदर्यीकरण केले नसल्याचे चित्र आहे. काही एजन्सी संचालक मनपा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची खिसे जड करून हव्या त्या जागेवर होर्डिंग उभारतात. मनपा कर्मचाºयांच्या संमतीनेच शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याची परिस्थिती आहे. यादरम्यान, शहरातील होर्डिंग-बॅनरचा करार मार्च महिन्यात संपुष्टात आला असून, मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाला निविदा काढण्यासाठी मुहूर्त सापडत नसल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’
महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करून देण्यामध्ये अतिक्रमण विभाग, बाजार व परवाना विभागाचा सहभाग आहे; परंतु अतिक्रमण विभागाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे की काय, मागील १७ वर्षांपासून होर्डिंग-बॅनरसाठी निविदा प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. होर्डिंगपासून मिळणारे लक्षणीय उत्पन्न ध्यानात घेता यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती आहे.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
संपूर्ण शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याचे चित्र आहे. अशावेळी शहराचे विद्रूपीकरण टाळण्यासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मोजक्या जागा निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे. होर्डिंगच्या मोजक्या संख्येमुळे प्रशासनाला उत्पन्नाची मोजदाद करण्यापेक्षाही अनधिकृत होर्डिंगमुळे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.