विकास मंडळांना मुदतवाढीसह विदर्भासाठी हव्या दोन उप-समिती!

पूर्व विदर्भ अर्थात नागपूर विभाग व पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभाग अशा दोन उपसमिती गठीत कराव्या, अशी मागणीही डॉ.खडक्कार यांनी पत्रातून केली आहे.

अकोला : महाराष्ट्रातील विभागांमधील असमतोल दूर करून समतोल विकास साधण्यासाठी १९९४ साली स्थापन करण्यात आलेल्या विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून, मुतदवाढ न मिळाल्याने या मंडळांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रात अजुनही विकासाचा समतोल साधलेला नाही. विदर्भ व मराठवाड्यात विकासाचा अनुशेष अजूनही भरलेला नसल्याच्या पृष्ठभूमीवर राज्यातील विकास मंडळाना मुदतवाढ देण्याची तसेच विदर्भातील पूर्व व पश्चिम विदर्भ या दोन विभागांसाठी प्रत्येकी एक अशा दोन उप-समिती गठीत कराव्या, अशी मागणी विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्याचा जो अनुशेष गणला जातो, तो १९९४ या वर्षातला आहे. त्यानंतर विविध विभागांमध्ये, विविध विकास क्षेत्रात किती व कसा विकास झाला, हे मोजण्यात आले नाही. विदर्भ व मराठवाड्यासारख्या अविकसीत विभागांना आपल्या अनुशेषाबाबतची व्यथा मांडण्यासाठी विकास मंडळे हे एकमेव व्यासपीठ असल्याचा तर्क देत अशा मंडळांना मुदतवाढ मिळण्याची गरज डॉ. खडक्कार यांनी आपल्या पत्रातून अधोरेखित केली आहे.
शासनाने ५ सप्टेंबर २०११ रोजी विकासमंडळांबाबत सुधारित शासन निर्णय काढून केवळ उर्वरित महाराष्ट्रासाठी पुणे, नाशिक व कोकण या विभागांसाठी प्रत्येकी एक अशा तीन उपसमिती स्थापन केल्या. या उपसमिती विकास मंडळांप्रमाणेच काम करतात. मराठवाडा व विदर्भातील विभागांसाठी मात्र अशी व्यवस्था करण्यात आली नाही. विदर्भातील पूर्व विदर्भ व पश्चिम विदर्भातही विकासाचा असमतोल प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येतो. हा समतोल साधण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रा प्रमाणेच विदर्भातील पूर्व विदर्भ अर्थात नागपूर विभाग व पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभाग अशा दोन उपसमिती गठीत कराव्या, अशी मागणीही डॉ.खडक्कार यांनी पत्रातून केली आहे.