कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत; महापालिकांची पाठ

अकोला: शहरात निर्माण होणाºया ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिकांना निर्देश होते. यासर्व प्रक्रियेकडे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: शहरात निर्माण होणाºया ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिकांना निर्देश होते. खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रान्ड वापरण्यास मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासह निर्माण होणाºया खताची केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर माहिती सादर करणे बंधनकारक होते. यासर्व प्रक्रियेकडे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे. यात भरीस भर शासनाने सुध्दा स्वंतत्र तपासणीला खो दिल्याचे चित्र आहे.
महापालिका क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला व सुका कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करून योग्यरित्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे प्रदूषणासोबतच जलस्त्रोत दुषित होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. कचºयाचे समुळ उच्चाटन व्हावे या उद्देशातून शासनाने महापालिकांचे मुल्यमापन करण्यासाठी नियमावली तयार केली. शहरातून निघणाºया घनकचºयाचे ७५टक्के विलगीकरण करण्यासाठी शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. ओल्या कचºयावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. ओल्या कचºयामध्ये मिथेनायझेशन व बायो.कंपोस्टींग प्रक्रियेचा समावेश गरजेचा आहे. कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्ट खताचे विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरणे आवश्यक असून तत्पूर्वी शासनाच्या प्रयोगशाळेत खतांची चाचणी अनिवार्य करण्यात आली. चाचणीत पात्र ठरलेल्या कंपोस्ट खताची विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरण्यास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे स्वायत्त संस्थांना भाग होते. ‘ड’वर्ग महापालिकांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे प्रस्ताव पाठवले नसल्याची माहिती आहे.

तरच कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण!
शहरात दररोज निर्माण होणाºया एकूण कचºयापैकी ओला कचरा १ टन मिळत असेल तर त्यापासून प्रमाण मानकानुसार १५० ते २०० किलो कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार एका महिन्यात ४ ते ६ टन चांगल्या प्रतीचे कंपोस्ट खत तयार होत असेल तरच संबंधित शहरातील कचºयाचे १०० टक्के विलगीकरण करण्यात येत असल्याचे समजले जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनामार्फत स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाणार होती. शासनाकडून सुध्दा अद्यापही तपासणी झालीच नसल्याची माहिती आहे.

प्रकियाच नाही तर नोंद कशी?
कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्ट बाबत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंद करणे बंधनकारक होते. पोर्टलवर प्राप्त नोंदीनुसारच केंद्राकडून संबंधित महापालिकांना अनुदान दिले जाणार होते. कचºयावर प्रक्रियाच होत नसल्याने पोर्टलवर नोंदणी होत नसल्याचे चित्र आहे.