हरित खत निर्मीतीसाठी नगर परिषदांचा पुढाकार; महापालिका माघारल्या 

हरित खत निर्मीतीसाठी नगर परिषदांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र असतानाच राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: शहरात निर्माण होणाºया ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे राज्य शासनाचे महापालिका, नगर परिषदांना निर्देश आहेत. खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रान्ड वापरण्यास मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासह निर्माण होणाºया खताची केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. हरित खत निर्मीतीसाठी नगर परिषदांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र असतानाच राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिका, नगर परिषद क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला व सुका कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करून योग्यरित्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे प्रदूषणासोबतच जलस्त्रोत दुषित होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. कचºयाचे समुळ उच्चाटन व्हावे या उद्देशातून शासनाने मनपा, नगर परिषदांचे मुल्यमापन करण्यासाठी नियमावली तयार केली. शहरातून निघणाºया घनकचºयाचे ७५टक्के विलगीकरण करण्यासाठी शासनाने स्वायत्त संस्थांना जून २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. ओल्या कचºयावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. ओल्या कचºयामध्ये मिथेनायझेशन व बायो.कंपोस्टींग प्रक्रियेचा समावेश गरजेचा आहे. कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्ट खताचे विपणन व विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरणे आवश्यक असून तत्पूर्वी शासनाच्या प्रयोगशाळेत खतांची चाचणी अनिवार्य करण्यात आली. चाचणीत पात्र ठरलेल्या कंपोस्ट खताची विक्री करण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कंपोस्ट’ हा ब्रॅन्ड वापरण्यास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे स्वायत्त संस्थांना भाग होते. राज्यातील २३९ नगर परिषदांपैकी नागपूर,अमरावती विभागातील नगर परिषदांनी हरित खत निर्मीतीचे काम सुरु केले आहे. त्यातुलनेत महापालिका क्षेत्रात अद्यापही घनकचºयाचे व्यवस्थापन होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.