ग्रीन हायवे पॉलिसीत अमरावती-चिखली नाही! पश्चिम विदर्भातील एनजीओ-नर्सरी संचालकांना धक्का

केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारात देशभरात राबविल्या जात असलेल्या ग्रीन हायवे पॉलिसीत अमरावती-चिखली चौपदरीकरण मार्ग नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

संजय खांडेकर/ अकोला : केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारात देशभरात राबविल्या जात असलेल्या ग्रीन हायवे पॉलिसीत अमरावती-चिखली चौपदरीकरण मार्ग नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रीन हायवे पॉलिसीवर लक्ष ठेवून बसलेल्या पश्चिम विदर्भातील एनजीओ-नर्सरी संचालकांना जबर धक्का बसला आहे. देशभरात चार पदरी, सहा, आठ पदरी मार्ग निर्माणचे कार्य राष्ट्रीय महामार्गाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जात आहे. मोठ्या रूंदीच्या या मार्गांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष कटाई केली जाते. ही वृक्ष कटाई होत असतानाच केंद्राने १० कोटी रोपांची लागवड करण्याची घोषणा केली होती.

राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रदूषण आणि कार्बनडाय आॅक्साईडचा वायू कमी करण्यासाठी ग्रीन हायवेची विशेष पॉलिसी आखण्यात आली. पूर्वी मार्ग निर्माण करणा-या कंत्राटदाराकडेच रोपे लावण्याची आणि त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी दिली जायची. मात्र, कंत्राटदाराचे मार्ग बांधकाम झाले, की ते वृक्षलागवडीकडे दुर्लक्ष करायचेत. ही बाब अधोरेखित झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणि विशेष करून केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी ग्रीन हायवे पॉलिसी अस्तित्वात आणली. ज्या-ज्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती होईल, त्या ठिकाणी वन विभाग आणि एनजीओ मार्फत महामार्गांच्या दोन्ही बाजूला रोप लागवड केली जाईल.

केवळ लागवडच नव्हे, तर या रोपांच्या संगोपन आणि संवर्धनाची जबाबदारीदेखील या संस्थेकडे दिली गेली आहे. ग्रीन हायवे पॉलिसी आपल्याकडेही अस्तित्वात येईल, या अपेक्षेत पश्चिम विदर्भवासी होते. अमरावती- चिखली चौपदरीकरणाचे (एनएच-६चे ) काम चार टप्प्यात सुरू झाल्याने ग्रीन हायवे प्रकल्प आपल्याकडे राबविला जाईल म्हणून अमरावती- चिखलीपर्यंत अनेक सामाजिक संस्थांनी नर्सरी डेव्हलप करून ठेवली. कारण विदर्भाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तसे आवाहन अनेकदा भाषणातून केले. मात्र, अलीकडेच न्यायालयाने जेव्हा वृक्षकटाई संदर्भात निर्देश दिलेत. त्यातून अमरावती-चिखली राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीन हायवे पॉलिसीतून वगळला असल्याचे समोर आले आहे.
 
काय आहे ग्रीन हायवे पॉलिसी?
ग्रीन हायवे पॉलिसी हा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
भारतात सध्या पायाभूत सुविधांवर भर दिल्या जात असून, यांतर्गत पक्क्या रस्त्यांची निर्मिती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या रस्त्यांची निर्मिती व रुंदीकरणासाठी हजारो झाडांची कत्तल होत असल्याने पर्यावरणाचा -हास होण्याची शक्यता लक्षात घेता, नितीन गडकरी यांनी २०१५ मध्ये ‘ग्रीन हायवे पॉलिसी’ हे अभियान सुररू केले. देशात सध्या ९६ हजार २६० किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. या अभियानांतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांलगत सामाजिक संघटना, शेतकरी, खासगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय यंत्रणेच्या भागीदारीतून महामार्गांलगत वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. महामार्गांलगत झाडे लावून देशभरात हरितपट्टे तयार करण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यासाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

वृक्षलागवड केली जाणार 
अमरावती-चिखली चौपदरीकरणाच्या कंत्राटाची निविदा जेव्हा काढली गेली, तेव्हा ग्रीन हायवे पॉलिसी अस्तित्वातच आली नव्हती. त्यामुळे अमरावती-चिखली या मार्गावर जुन्या पद्धतीनेच कंत्राटदाराकडून वृक्षलागवड केली जाणार आहे. - विलास ब्राह्मणकर कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (चौपदरीकरण ) विभाग अमरावती.