मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वजित मानेंना निलंबित करा : शिवाजी कर्डिले

जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत गंभीर तक्रारी करत मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांच्यासह उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रशांत शिर्के यांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे यांच्याकडे केली.

अहमदनगर: जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत गंभीर तक्रारी करत मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांच्यासह उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रशांत शिर्के यांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे यांच्याकडे केली.
पंचायत राज समिती गुरुवारी अहमदनगर दौऱ्यावर आली असता येथील शासकीय विश्राम गृहात कर्डिले यांनी समितीची भेट घेतली़ त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली़ ते म्हणाले, जिल्हा परिषदेत माने यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे़आरोग्य विभागातील डाटा एन्ट्रीचे एक कोटींचे काम सर्वसाधारण सभेची मंजूरी न घेता वाटप केले, पंचायत समितींतील बेकायदेशीर ठराव, १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बेकायदेशीररित्या हायमॅक्सची खरेदी, निकृष्ट पोषण अहार, देहरा येथील बंधाºयाचे कामात गैरव्यवहार आणि अखर्चित निधीबाबत पंचायत राज समितीकडे तक्रार केली आहे़ त्यांची इतिवृत्तात नोंद घेण्यात आली आहे़ त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाºयांच्या दबावाखाली माने काम करतत़ चालूवर्षीचा आतापर्यंत फक्त २५ टक्केच निधी खर्च झाला़ निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने निधी परत जाईल़ पदाधिकारी व अधिकाºयांची मिलीभगत आहे़ विकास कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत़ मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांना विशेष अधिकार असतात़ पण माने त्याचा वापर करत नाहीत, त्यामुळे अशा अधिकाºयाला जिल्हा परिषदेत ठेवू नये, त्यांना तातडीने निलंबन करावे, अशी मागणी केल्याचे कर्डिले म्हणाले़

पदाधिका-यांमुळेच निधी अखर्चित- कर्डिले
जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी कामे वाटपात हस्तक्षेप करतात़ त्यामुळे कामे देताना अडचणी येत असून, निधी अखर्चित राहातो़ दिलेला निधी खर्च होत नाही़ पदाधिकारी मात्र सरकारकडून निधीच मिळत नाही, अशी उलटी तक्रार करत असल्याची टिका आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांवर केली असून, सदस्यांनाच जबाबदार धरले़

पार्श्वभूमी समजून घ्या- शालिनी विखे
अखर्चिजत निधीबाबत पत्रकारांनी छेडले असता जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च का होत नाही, याची पार्श्वभूमी समजून घेण्याची गरज आहे़ विकास कामांच्या निविदा प्रसिध्द केल्यानंतर कमी दराच्या निविदा येतात़ तसेच जीएसटीमुळे अनेक निविदा रद्द करण्याची वेळ आल्याचे अध्यक्षा शालिनी विखे म्हणाल्या़