शासकीय कामांकरीता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे शासनाचे धोरण - राधाकृष्ण विखे

विखे म्हणाले, शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे.

अहमदनगर :  शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला. त्याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून सर्व शासकीय कामांकरीता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासन घेणार आहे, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
  अस्तगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

विखे म्हणाले, शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे.

मागील काही दिवसात महसूल विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेवून लोकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने ६०० रुपये दराने वाळू उपलब्ध करून दिली.  सध्या वाळू माफीया नव्या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्‍न करीत आहेत. मात्र कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे धोरण यशस्वी करणार असल्याचा दावा विखे यांनी केला.

शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी बेकायदेशीर वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात झाला. आता नव्या वाळू धोरणात घरकुलाच्या लाभधारकांसाठी पाच ब्रॉस वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने यापुर्वीच घेतला असल्याचे मंत्री विखे म्हणाले.

महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शिवरस्ते, पानंद रस्ते जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले आणि नकाशात दिसणारे  रस्ते तातडीने मोकळे करून देण्यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन मंत्री विखे यांनी केले. रोवरच्‍या सहाय्याने मोजणीची प्रकरण मोठ्या प्रमाणात निकाली निघत असून, याचाही मोठा दिलासा शेतक-यांना मिळणार आहे.

कृषी विकासासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असून पुर्वी आपण कोरडवाहू शेती अभियानातून विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला होता. त्याच धर्तीवर आता मागेल त्याला शेततळे शेडनेट अस्तरीकरणासाठी कागद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीक विमा योजनेतही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांवर कोणताही अर्थिक भार येवू न देता अवघ्या एक रुपयात सरकारच पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.