जिल्हा विभाजनासाठी समितीची स्थापना

श्रीरामपूर : राज्यातील अहमदनगर, बीड, नाशिकसह राज्यातील इतरही जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्या जिल्हा निर्मितीची मागणी राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा विभाजनाचे निकष निश्चित करण्यासाठी पुनर्रचना समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती दोन महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या विभागाच्या अतिरक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्रचना समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये नियोजन विभाग, वित्त विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह राज्यातील नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर, कोकण, नांदेड अशा राज्यातील सर्व महसूल विभागांच्या आयुक्तांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर महसूल खात्याचे उपसचिव समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाणे जिल्हा विभाजनाचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला? अहमदनगरसह इतरही मोठ्या जिल्ह्यामधून विभाजनाची मागणी होत असताना त्यांचे विभाजन का केले जात नाही? असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर त्यांना ठाणे जिल्हा विभाजनाबाबत सरकारने विचारात घेतलेल्या निकषांची माहिती देण्यात आली. जिल्हा विभाजन करणे ही अत्यंत क्लिष्ट व खर्चिक बाब असल्याने राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यासाठी राज्यस्तरावर कोणकोणते निकष विचारात घ्यावेत, याबाबत अभ्यास करुन सरकारला शिफारस करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा विभाजनाचे निकष निश्चित करण्यासाठी जिल्हा पुनर्रचना समिती गठीत करण्यात आली, असे आदेशात म्हटले आहे. २४ जून २०१४ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब २०१४/प्र. क्र. ८७/ठाणे/म-१० नुसार ही समिती गठीत केल्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
या समितीने जिल्ह्याचे विभाजन करताना विचारात घ्यावयाच्या निकषांबाबत आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करायच्या आहेत. या शिफारशी सादर करण्यासाठी समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
-सोनलस्मित पाटील,
अवर सचिव,
महसूल विभाग