नगर जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ने हटवले आठशे टँकर!

दुष्काळावर कायमची मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना पुढे आली अन् त्याचे सकारात्मक परिणाम अवघ्या दोन-तीन वर्षांत दिसू लागले. नगर जिल्हा तर या योजनेत अग्रेसर ठरला.

चंद्रकांत शेळके
अहमदनगर : दुष्काळावर कायमची मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना पुढे आली अन् त्याचे सकारात्मक परिणाम अवघ्या दोन-तीन वर्षांत दिसू लागले. नगर जिल्हा तर या योजनेत अग्रेसर ठरला. आतापर्यंत या योजनेतून अर्धा जिल्हा (५४७ गावे) पाणीदार झाला असून दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात सुरू असलेले ८०० टँकर आज अक्षरश: शून्य झाले आहेत. यावरूनच या योजनेची यशस्वी घोडदौड लक्षात यावी.
राज्याच्या सतत होणा-या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले. त्यातून २०१९पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार जरी मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी त्याला सरकारी अधिकाºयांचे उत्तम नियोजन व लोकसहभागाची जोड मिळाल्याने ही योजना दोन वर्षांतच कमालीची यशस्वी ठरली.
सन २०१४-१५पर्यंत भूजल पातळीत २ मीटरपेक्षा जास्त घट झाली होती. त्यामुळे प्राधान्याने अशी गावे निवडून या योजनेचे काम सुरू झाले. पिण्याचे पाणी व पिकास संरक्षित सिंचन देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे निर्माण होईल, अशी शाश्वती अधिका-यांनी शेतक-यांना दिल्याने लोकसहभाग आपोआपच वाढला.
पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी, विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदी जलस्त्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे, जलस्त्रोतांतील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती, तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे असा हा जंबो कार्यक्रम एका मिशनअंतर्गत सुरू झाला.
राज्यासह नगर जिल्ह्यातही सन २०१५-१६पासून या अभियानाने गती घेतली. कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, लघुसिंचन, जलसंपदा, जिल्हा परिषदेकडील कृषी व लघुसिंचन, पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, स्वच्छता अशा जिल्हास्तरीय यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून हे अभियान राबविण्यात आले.

दोन वर्षांची पेरणी, तिस-या वर्षी फळ

जलयुक्त शिवार अंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षात नगर जिल्ह्यातील २७९ गावांत तब्बल १४ हजार ६४८ कामे पूर्ण झाली. त्यासाठी शासनाने २०६ कोटींचा खर्च केला. हे वर्ष कमालीचे यशस्वी ठरल्याने पुढील २०१६-१७ वर्षात शासकीय अधिका-यांसह ग्रामस्थांचाही विश्वास दुणावला व पुन्हा २६८ गावांत ८३३४ कामे पूर्ण झाली. त्यासाठी सुमारे दीडशे कोटींचा खर्च झाला. त्यातील काही गावांतील कामे अजूनही सुरू आहेत. दरम्यान ही कामे सुरू असताना किंवा त्याआधी दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा ठरलेला होता. २०१६मध्ये जिल्ह्यात तब्बल ८२६ टँकरद्वारे ५१६ गावे व तीन हजार वाड्या-वस्त्यांना पाणीपुरवठा सुरू होता. शासनाने जलयुक्तची पेरणी केलेली होती, अवधी होता तो केवळ वरूणराजाच्या हजेरीचा. नशिबाने ही अपेक्षाही २०१७च्या पावसाळ्यात पूर्ण झाली. त्या वर्षी रेकॉर्डबे्रक पाऊस झाल्याने जलयुक्तच्या या ५४७ गावांचे शिवार फुलले. आजमितीस सर्व गावांत पाणी असून कोठेही टँकर सुरू नाही.

टंचाई खर्चात बचत

सन २०१४-१५मध्ये ३९ कोटी, तर २०१५-१६मध्ये ७० कोटी खर्चाचा टंचाई आढावा शासनाने तयार केला. त्यावर तो खर्चही झाला. परंतु पुढे जलयुक्तही कामे झाल्याने यंदाचा टंचाई उपाययोजनांचा खर्च केवळ ६ कोटी ८७ लाखांचा आहे.
पाणीटंचाई आढावा
वर्ष       टँकर    गावे
२०१२   २८९    २७२
२०१३   ७०७    ५००
२०१४   ३६९    २८५
२०१५   ५२१    ३७७
२०१६   ८२६    ५१६
२०१७   ११४    ७०
२०१८    ०        ०