यवतमाळ : २०१७ पर्यंत दरवर्षी राज्यातील तब्बल १५ लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षा देत होते. मात्र नंतर विद्यार्थ्यांची संख्या अचानकच कमी होऊन ती निम्म्यावर आली आहे. यावर उपाय म्हणून आता शिष्यवृत्ती परीक्षेची फी विद्यार्थ्यांनी न भरता ती जिल्हा परिषदांनी आपल्या सेस फंडातून एकत्रित भरावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतला असून त्याबाबत बुधवारी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी अवगत करण्यात आले.
इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व उच्च प्राथमिक आणि इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. १९५४-५५ पासून सुरू झालेल्या या परीक्षेला दरवर्षी १५ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी बसत होते. मात्र आता ही संख्या अवघ्या सात ते आठ लाखांपर्यंत मर्यादित झाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून परीक्षा परिषदेमार्फत शिक्षकांमध्ये जागृती आणून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसविण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. तरीही हा आकडा आठ लाखांवर सरकलेला नाही. त्यामुळे गोरगरीब पालकांवर पडणारा परीक्षा शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी परीक्षा परिषदेने जिल्हा परिषदांना व महापालिकांना मे महिन्यात शुल्काचा भार उचलण्याबाबत गळ घातली होती. त्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन जिल्हा परिषदांनी ही फी भरण्यासाठी होकार दिला. त्याबद्दल परिषदेचे अध्यक्ष डाॅ. नंदकुमार बेडसे यांनी बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना व मनपा आयुक्तांना पत्र पाठवून आभारही मानलेत. तसेच यंदा या दोन्ही वर्गांच्या शिष्यवृत्ती रकमेतही अनुक्रमे पाच हजार आणि साडेसात हजार अशी वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या सात वर्षातील परीक्षार्थी संख्या वर्ष : पाचवी : आठवी
- २०१७ : ५,४५,९४० : ४,०३,३५९
- २०१८ : ४,८८,८८१ : ३,७०,२४३
- २०१९ : ५,१२,७६७ : ३,५३,३६८
- २०२० : ५,७४,५८१ : ३,९७,५२३
- २०२१ : ३,८८,५१५ : २,४४,३११
- २०२२ : ४,१८,०५४ : ३,०३,८१७
- २०२३ : ५,३२,८५७ : ३,६७,७९६
५० हजार शाळांवर ‘फोकस’परीक्षा परिषदेने २०२४ मध्ये होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत तब्बल ५० हजार शाळांमधील १० लाख विद्यार्थ्यांना बसविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पाचवीतील सहा लाख आणि आठवीतील चार लाख विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा अर्ज भरून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. २०२३-२४ या सत्राकरिता परिषदेने जाहीर केलेल्या अंदाजपत्रकात ही विद्यार्थी संख्या गृहित धरून परीक्षेच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात २०१६ मध्ये परीक्षेला बसलेल्या १५ लाख विद्यार्थी संख्येपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
का घटली विद्यार्थी संख्या?ही शिष्यवृत्ती परीक्षा १९५४-५५ पासून सुरू झाल्यानंतर ती इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जात होती. २०१४ मध्ये दोन्ही वर्ग मिळून १५ लाख ६० हजार आणि २०१५ मध्ये १५ लाख ९४ हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. परंतु, याच सुमारास शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलला. प्राथमिक शिक्षण चौथीऐवजी पाचवीपर्यंत झाले आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण पाचवीऐवजी सातवीपर्यंत झाले. याबाबतचा शासननिर्णय ऐन परीक्षेच्या काळात म्हणजे १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी निर्गमित झाला. त्यामुळे २०१६ मध्ये परीक्षाच घेता आली नाही. तर २०१७ पासून इयत्ता पाचवी आणि आठवीकरिता पुरीक्षा घेतली जात आहे. या बदलाचा परीक्षार्थी संख्येवर परिणाम झाल्याचे अनेक शिक्षकांचे मत आहे.