जिल्हा परिषदेत ‘सेस’चे २१ कोटी पडून

निधीअभावी अनेक योजना रखडल्याचे प्रशासनातर्फे वारंवार सांगितले जाते.

ठळक मुद्दे२५ कोटींचे अनुदान : सर्वच विभाग उदासीन, निधी खर्चासाठी केवळ चार महिने शिल्लक

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : निधीअभावी अनेक योजना रखडल्याचे प्रशासनातर्फे वारंवार सांगितले जाते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना यावर्षी सेसमधून अनुदानापोटी तब्बल २५ कोटी रूपये मिळूनही अद्याप २१ कोटी रूपये अखर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ चार महिन्यांचा अवधी उरला आहे.जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना दरवर्षी सेसमधून विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यातून लोकोपयोगी योजना राबविल्या जातात. मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेने निधी तसाच पडून राहतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. तोच अनुभव कायम आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना यावर्षी सेसमधून तब्बल २५ कोटी ८२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यापैकी जवळपास २१ कोटी ७२ लाखांचा निधी अद्याप पडून आहे. हा अखर्चित निधी येत्या चार महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान या विभागांसमोर उभे ठाकले आहे.हा निधी खर्च करण्यात समाजकल्याण विभागाने आखडता हात घेतला. या विभागासाठी सेसमधून तब्बल सहा कोटी ६० लाख ७५ हजारांची तरतूद करण्यात आली. मात्र या विभागाने आत्तापर्यंत केवळ ५७ लाख ११ हजारांचा खर्च केला. या निधीतून मागासवर्गीय महिलांना शिलाई मशीन पुरविणे, टिनपत्रे देणे, पीव्हीसी पाईप, सायकली, आॅईल इंजिन, स्पर्धा परीक्षेकरिता अनुदान, तुषार संच, सबमर्शीबल पंप पुरविणे आदी योजनांसाठी अद्याप लाभार्थीच सापडले नाही. जूनमधील सर्वसाधारण सभेत खर्च करण्यास मान्यता घेण्यात आली. मात्र अद्याप हा खर्च मंजुरीच्या कारवाईतच अडकून पडला आहे.तेरा वनेमधून याच विभागाला सेस फंडातून दोन कोटी २८ लाखांची तरतूद आहे. या निधीतून जंगल भागातील शेतकºयांना ९० टक्के अनुदानावर ताडपत्री, एचडीईपी पाईप, पीव्हीसी पाईप, सौर कंदील, सौर पथदिवे, पावर स्प्रे पंप आदी योजना राबविल्या जातात. मात्र अद्याप दोन कोटी २६ लाख रूपये अखर्चितच आहे. निधी उपलब्ध असताना तो लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचविला जात नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पदाधिकारी उदासीन असल्याने लाभार्थी मात्र योजनांसाठी पायपीट करीतच आहे.पाणीपुरवठा विभाग सुस्तअपुऱ्या पावसामुळे यावर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईचे संकेत आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग निद्रीस्त आहे. सहा कोटींची तरतूद असूनही हा विभाग उपाययोजनात फेल ठरत आहे. या विभागाला स्वतंत्र नळ योजना व दुरुस्तीअंतर्गत जलव्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने देखभाल दुरूस्तीकरिता तब्बल दोन कोटी रूपये देण्यात आले. त्यापैकी एक कोटी ८६ लाख रूपये शिल्लक आहे. ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा योजनांसाठी वीज देयक अदा करण्यासाठी एक कोटीची तरतूद आहे. त्यापैकी केवळ पाच हजार रूपये खर्च झाले. त्यामुळे या विभागाची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली आहे.