महागाव : विमा काढून पीक संरक्षित करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहे. मात्र, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ झाला असून, वरळी मटका ठरत आहे.
ज्या पिकाचा विमा जादा उतरविण्यात आला, अशा पिकांचे नुकसान झाल्यास पीकविमा मंजूर करताना कंपन्या अनेक किचकट नियम जाणीवपूर्वक घालून भरपाई नाकारतात. उलट ज्या पिकाचा पेरा कमी असतो, अशा पिकाला विमा लाभ मंजूर केला जातो. परिणामी ज्या पिकाचे जादा नुकसान झाले, त्या पिकाला काहीच मिळत नाही. यातून दिवसेंदिवस पीकविमा कंपन्या मालामाल होत आहेत.
आता शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवरील विश्वास उडत आहे. पीक म्हणजे वरळी मटका ठरत असल्याची प्रतिक्रिया कापूस उत्पादक तथा अमृत पॅटर्नचे जनक अमृतराव देशमुख यांनी व्यक्त केली. गेल्या खरीप हंगामात पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उमरखेड विभागातील शेकडो शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. त्यापैकी काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मदत मिळाली. उर्वरित शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे यावर्षी शेतकरी विमा उतरविण्याबाबत निरुत्साही दिसून येत आहेत.
बॉक्स
कंपनीचे मोबाईल नॉट रिचेबल
उमरखेड विभागात मागील खरीप हंगामात पीक काढणीवेळी नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला. पीक विमा योजनेत शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. विम्याचा हप्ता भरला गेला. त्या तुलनेत अत्यल्प लाभ मिळाला. अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या जादा असल्यामुळे आता विम्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. विमा उतरविताना अनेक प्रलोभने दिली जातात. मात्र, नुकसानभरपाई देताना विमा कंपनीचे मोबाईल नॉटरिचेबल असतात.
कोट
विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन किंवा टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करताना अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या. त्यामुळे जे शेतकरी तक्रार देऊ शकले नाहीत, त्यांना लाभापासून मुकावे लागले. कापूस, सोयाबीन उत्पादक लाभापासून वंचित राहत आहे.
बळीराम राठोड,
शेतकरी, करंजखेड