यवतमाळ : शैक्षणिक योजनांच्या अंदाजपत्रकांसाठी ‘यू-डायस’वरील माहितीच विचारात घेतली जाते. परंतु, ही माहिती देताना शाळांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे अशा तब्बल ३८ हजार ७३५ शाळांमधील शिक्षकांचे पगार रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने (एमपीएसपी) हे कठोर पाऊल उचलले आहे. याबाबत परिषदेचे प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांनी गुरुवारी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना हे आदेश बजावले आहेत. राज्यात अशैक्षणिक कामांचा अतिरेक होत असल्याच्या कारणावरून गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षक संघटना संतप्त आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता थेट यू-डायसच्या कामांवरून पगार रोखण्याचे आदेश झाल्याने संतापात भर पडली आहे.
सन २०२३-२४ सत्राची माहिती यू-डायस प्लस पोर्टलवर भरण्याचे काम सप्टेंबर महिन्यातच सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदतीनंतर आता महिना होत आला तरी ३८ हजारांवर शाळांनी पोर्टलकडे दुर्लक्षच केले आहे. नोव्हेंबर संपत आला तरी राज्यातील २५ हजार ७८८ शाळांमधील शिक्षकांची माहिती यू-डायस पोर्टलवर भरण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे माहिती भरण्यासाठी या शाळांनी साधी सुरुवातही केलेली नाही. तर १२ हजार ९४७ शाळांनी आपल्याकडील भौतिक सुविधांची माहिती अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे या शाळांमधील शिक्षकांचे नोव्हेंबरचे वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहे. वेतन पथकांनी यू-डायसची माहिती भरल्याचे मुख्याध्यापकांकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतरच वेतन अदा करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
किती टक्के काम झाले?
- ८८.०८ टक्के शाळांमधील भौतिक सुविधांची माहिती भरली गेली.- ७६.२७ टक्के शाळांमधील शिक्षकांची माहिती भरली गेली.- ७१.७० टक्के विद्यार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर अंतिम करण्यात आली.
काम करा, पगार मिळवा !
वेतन थांबविण्याचे आदेश देतानाच परिषदेने शिक्षकांना अखेरची संधीही दिलेली आहे. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत यू-डायस पोर्टलवर विद्यार्थी, शिक्षक आणि भौतिक सुविधांची माहिती भरण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. परंतु, ३० नोव्हेंबरपर्यंत यू-डायसचे काम न केल्यास संबंधित शाळांचे वेतन थांबविण्याच्या स्पष्ट सूचना वेतन पथकांना देण्यात आल्या आहेत.
समग्र, पीएमश्री, स्टार्सचे बिघडणार बजेट
शाळांनी यू-डायस प्लसवर माहितीच न भरल्यास शाळांचे तर नुकसान होणारच आहे, पण त्यासोबतच केंद्र शासनामार्फत येणाऱ्या विविध योजनांवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. समग्र शिक्षा अभियान, स्टार्स प्रकल्प, तसेच पीएमश्री या योजनांचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना अडचणी येणार आहेत. पोर्टलवर शाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने येणाऱ्या निधीलाही कात्री लागणार आहे.