नगरपरिषदेचा वाली कोण?

शहराच्या कारभाराची जबाबदारी ज्यांच्या शिरावर असते, असे नगराध्यक्षाचे पद महिनाभरापासून वादात अडकल्याने रिक्त आहे.

नगराध्यक्षाची खुर्ची रिकामी : पालिकेचे दैनंदिन व्यवहारही पडले ठप्पवणी : शहराच्या कारभाराची जबाबदारी ज्यांच्या शिरावर असते, असे नगराध्यक्षाचे पद महिनाभरापासून वादात अडकल्याने रिक्त आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात नगराध्यक्षांची खुर्ची रिकामी असल्याने विकास कामे तर सोडाच परंतु दैनंदिन करावे लागणारे व्यवहारही ठप्प पडले आहेत. नगरपरिषदेला वाली कधी मिळणार? याची प्रतीक्षा वणीकरांना लागली आहे.वणी नगराचे नगराध्यक्षपद मागील अनेक वर्षांपासून महिलोठी राखीव निघत असल्याने पुरूषांचा कोंडमारा होत आहे. गतकाळात शालीनीताई रासेकर, साधना गोहोकार, आशाताई टोंगे, डॉ.हेमलता लामगे, अर्चना थेरे व प्रिया लभाणे यांनी नगराध्यक्ष पदाची खूर्ची ताब्यात घेतली. त्यामुळे प्रत्येक वेळी निवडीच्या वेळी घोडेबाजाराला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. निवडीनंतरही महिला नगराध्यक्षाला हातचे राखूनच कारभार करणे भाग पडले. त्यामुळे काही वेळा नगराध्यक्षांना जनतेच्या रोषालाही बळी पडावे लागते. एकीकडे जनतेचा रोष तर दुसरीकडे नगरसेवकांची मर्जी या कसरतीतच नगराध्यक्षाची खूर्ची सापडली. त्यामुळे कोणत्याही नगराध्यक्षाला मनासारखा शहराचा विकास करता आला नाही. अविश्वासाची भिती बाळगूनच आपापला अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यातच काही नगराध्यक्षांची शक्ती खर्च झाली. अनेकदा तर नगरपरिषद आहे की कुस्तीचा आखाडा असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली होती. प्रत्येक नगराध्यक्षाच्या काळात नगरसेवकांच्या स्वार्थी ओढाताणीचा फटका केवळ नगराध्यक्षालाच नव्हे तर मुख्याधिकाऱ्यालाही सोसावा लागला. मुख्याधिकाऱ्यांनाही स्वमर्जीने विकासाचा गाडा कधी हाकता आलाच नाही. त्यामुळे येथे मुख्याधिकारीही स्थिरावले नाही. वणी येथे येण्यासाठी मुख्याधिकारी धजावत नव्हते एवढी या नगरपरिषदेची कीर्ती पसरली होती.वर्तमान रेझिममधील अडीच वर्ष शिवसेनेच्या अर्चना थेरे यांनी धकाधकीतच काढली. सर्वाधिक आठ सदस्य असूनही सत्ता हाती न आल्याने मनसेने त्यावेळी समांतर कौन्सिल तयार करून शहराचा अप्रत्यक्ष कारभार करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक प्रभागात नागरिकांच्या सेवेसाठी एक कार्यालय सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. तरीही नागरिकांच्या समस्या सुटल्या नाहीत. दीड वर्षांपूर्वी दहस्यमय घडामोडीतून मनसेच्या हाती सत्ता आली. मनसेच्या प्रिया लभाणे यांना नगराध्यक्ष पदावर बसविण्यात आले. समांतर कौन्सिल तयार करून शहराचा कारभार करू पाहणाऱ्या मनसेकडेच सत्ता येवूनही कारभारात सुधारणा करण्याचे तंत्र अवगत करता आले नाही. इतर पक्षाचे नगरसेवक तर सोडाच स्वत:च्या पक्षाच्या नगरसेवकांनाही खुश ठेवता आले नाही. मनसेच्या पाच नगरसेवकांनी आपल्या नेत्यांच्या विरोधात पाऊल टाकण्याचे धाडस दाखविले. एका बिल्डरला बांधकामासाठी दिलेली परवानगी नगराध्यक्षा प्रिया लभाणे यांच्या अंगलट आली. २५ पैकी २० नगरसेवकांचा विश्वास गमावला. अखेर अविश्वास ठराव पारित होवून त्यांना पायउतार व्हावे लागले. मात्र २० नगरसेवकांचा विश्वास नसतानाही त्यांच्या खूर्चीचा मोह सुटला नाही. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. स्विकृत सदस्यांना अविश्वास सभेला पाचारण केले नसल्याचा मुद्दा मांडला. वास्तविकता स्विकृत सदस्यांचा हक्क डावलला गेल्याने स्विकृत सदस्यांनी न्यायालयात दाद मागणे उचित होते. परंतु त्यांच्या मानहानीचा पुडका नगराध्यक्षांनाच आला. या घडामोडी घडत असतानाच नगराध्यक्षाची निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. आपल्या पाठीमागे पाठबळ नाही, हे माहित असतानाही प्रिया लभाणे यांनी पुन्हा अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये करूणा कांबळे यांच्या बाजूने १९ नगरसेवकांनी मतप्रदर्शन केल्याने करूणा कांबळे यांची नगराध्यक्षपदी निवड होवू शकली असती. मात्र प्रिया लभाणे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आदेश काढून नगराध्यक्षांच्या निवडीची घोषणा करू नये, असे निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिल्याने करूणा कांबळे यांच्या निवडीची घोषणा होणेच बाकी राहिले आहे. मात्र सत्ता लालसेच्या संघर्षात नागरिक हकनाक भरडले जात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)