यवतमाळ : राज्यात माहिती आयुक्तांच्या जागा अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. या जागा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरल्या जातील, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले होते. परंतु आता फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा लोटला तरी एकाही आयुक्तांची नेमणूक अद्याप झालेली नाही.महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगात सध्यस्थितीत मुख्य माहिती आयुक्तांसह एकूण आठ आयुक्तांची पदे आहेत. त्यापैकी केवळ तीन आयुक्तांच्या जागा भरलेल्या आहेत. मुख्य माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त असून प्रभारावर काम सुरू आहे.
आयुक्तांची कमतरता असल्याने नागरिकांनी माहिती अधिकारात टाकलेले द्वितीय अपिल मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहात आहेत. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात द्वितीय अपिलांच्या सुनावणीसाठी वेळमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, आयुक्तांची कमतरता असल्याने द्वितीय अपिल प्रलंबित राहत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने या जागा भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर १३ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारच्या वकिलांनी आयुक्तांसह आयोगातील इतरही रिक्त जागा फेब्रुवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात भरण्यात येतील, अशी माहिती न्यायालयापुढे सादर केली होती. मात्र आता पहिला आठवडा उलटून गेला तरी आयुक्तांची पदे भरली गेली नाही. यातून न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली होत आहे. रिक्त पदांमुळे प्रलंबित अपिलांचे प्रमाण वाढत आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बगल दिली जात आहे.
किमान न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार तरी शासनाने माहिती आयुक्तांच्या जागा भराव्या. कारण रिक्त पदांमुळे माहिती अधिकारातील द्वितीय आपिलावर सुनावणीची वेळ मर्यादा निश्चित करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता