जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : राज्याच्या काळ्या यादीत टाकण्याची तंबी यवतमाळ : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाचे करारनामे टाळणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. शिवाय त्यांना राज्यात कुठेही काम मिळू नये, यासाठी संबंधितांना सूचना करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी बुधवारी येथे सांगितले. जलयुक्त शिवारचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा समितीची बैठक महसूल भवनात घेण्यात आली. यावेळी रोहयो उपजिल्हाधिकारी महाजन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रेय गायकवाड, लघु सिंचन स्थानिक स्तरचे कार्यकारी अभियंता कुंभारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डी.टी. राठोड आदी उपस्थित होते.जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत लघु सिंचन स्थानिक स्तरच्यावतीने ६१ गावांमध्ये १७७ कामे केली जात आहे. यातील बहुतांश कामांच्या निविदा झाल्या असून कंत्राटदारांना मुदतीत कामे करावयाची होती. परंतु काही कंत्राटदारांनी काम मंजूर होऊनही अद्याप कामाचे करारनामे केले नसल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. पावसाळ्यापूर्वीच कामे पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित असताना केवळ कंत्राटदारांमुळे नुकसान झाले. अशा सर्व कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या कंत्राटदारांना राज्यात कुठेही काम मिळू नये, यासाठी सर्व जिल्ह्यांना सूचित करण्याचेही त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी करारनामे होवूनही कामे सुरू झाली नाही. काही कामांना विलंब लावला आहे. काही अपूर्ण आहे. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासोबतच त्यांची अनामत रक्कम जप्त करण्याचे आदेश दिले. (वार्ताहर)
जलयुक्त शिवार कंत्राटदारांना बंधनकारक
By admin | Updated: July 23, 2015 02:23 IST