जलयुक्त शिवारची कामे निकृष्ट

तालुक्यामध्ये लघू सिंचन (जलसंधारण) उपविभाग यवतमाळ व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे करण्यात आली.

प्रधान सचिवांकडून पाहणी : कळंब तालुक्यात अनेक ठिकाणी बोगस कामेकळंब : तालुक्यामध्ये लघू सिंचन (जलसंधारण) उपविभाग यवतमाळ व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे करण्यात आली. विशेष म्हणजे काही कामे अजुनही पूर्ण झालेली नाही. या कामाची मंगळवारी राज्याचे जलसंधारण व रोहयोचे प्रधान सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी पाहणी केली. यावेळी या कामात अनेक त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आल्या. त्यामुळे त्यांनी अनेक ठिकाणी झालेल्या कामाविषयी प्रखर नाराजी व्यक्त केली. सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी तर शिंगणापूर येथील बंधाऱ्याच्या कामावर अनेक त्रुट्या काढल्या. तसेच कामात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. तालुक्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करुन जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गंत कामे केली जात आहे. परंतु या कामांच्या उपयोगितेवर यापूर्वीही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. अनावश्यक ठिकाणी बंधाऱ्याची उभारणी करण्यात आल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होईल, याविषयी साशंकता आहे.विशेष म्हणजे शिंगणापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या सिमेंट बंधाऱ्याची तपासणी तहसीलदार संतोष काकडे केली यापूर्वीच केली. त्यावेळी त्यांना बंधाऱ्याची रुंदी ५ मिटरपेक्षा कमी आढळून आली. गुणवत्ता अहवाल मागण्यात आला असता, संबधित अधिकाऱ्यांनी तो दाखविलेला नाही. तसेच नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्राची माहितीही देण्यास अधिकारी असमर्थ ठरले. त्यामुळे बंधाऱ्याचे आवश्यक पाणलोट क्षेत्र दिसून येत नाही. शासनाचा लाखो रुपये निधी खर्च होऊन बंधाऱ्याच्या उपयोगितेविषयी तहसीलदार संतोष काकडे यांनी शंका व्यक्त केली होती. तसा अहवालही त्यांनी वरिष्ठांकडे पाठविला होता. त्यामुळे अधिकारी स्तरावरसुध्दा बंधाऱ्याची उपयोगिता व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी होवून दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. (तालुका प्रतिनिधी)अध्यक्ष-सचिवांना अंधारात ठेवलेजलयुक्त शिवार योजनेचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी जनार्धन विधाते आहे. तर तालुका कृषी अधिकारी के.बी.आठवले हे सचिव आहे. परंतु लघू सिंचन (जलसंधारण) उपविभाग यवतमाळच्यावतीने करण्यात आलेल्या कुठल्याही कामाची माहिती अध्यक्ष व सचिवांना देण्यात आली नाही. एवढेच नाही तर लोकप्रतिनिधींनाही यातून डावलण्यात आले. त्यामुळे चक्क अध्यक्ष व सचिवांना अंधारात का ठेवल्या गेले, हा प्रश्न यानिमीत्ताने निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.