यवतमाळ : जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीतून वनविभागामार्फत जल व मृदा संधारणाची कोट्यवधी रूपयांची कामे काढण्याचा घाट रचला जात आहे. यवतमाळचे उपवनसंरक्षक दीर्घ रजेवर जाणार असल्याची कुणकुण असल्याने ते रजेवर कधी जातात याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. मात्र यावेळी प्रथमच या कामांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थित कंत्राटदारांना डच्चू दिला जाणार आहे.झरीजामणीसह विविध तालुक्यांमध्ये मग्रारोहयोच्या कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. त्यामध्ये काही वनाधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी आपला मोर्चा नियोजन समितीच्या विकास निधीतून केल्या जाणाऱ्या जल व मृदा संधारणाच्या कामांकडे वळविला. गेल्या तीन वर्षांत यवतमाळ उपवनसंरक्षक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या हद्दीतच नव्हे तर संपूर्ण यवतमाळ वनवृत्तातच कोट्यवधींची कामे करण्यात आली. त्यात वनविभाग ३० टक्के तर कंत्राटदार ७० टक्के असा वाटाही ठरला आहे. त्यामुळे यातील बहुतांश कामे कागदोपत्री झाली. त्यावर अनेकदा वावड्याही उठल्या. परिणामी यवतमाळ वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रमोदचंद लाकरा यांनी या कामांना विरोध केला. त्यांचा हा विरोध अद्यापही मावळलेला नाही. त्यांच्या उपस्थितीत या कामांच्या प्रस्तावाला मंजूरात मिळणे शक्य नाही. ही बाब हेरून काही कंत्राटदार आणि वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पर्यायाचा शोध चालविला होता. दरम्यान उपवनसंरक्षक लाकरा हे दीर्घ रजेवर जाणार असल्याची कुणकुण लागली. त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी डीएफओंकडून ही कामे निकाली काढण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. प्रस्ताव लवकर तयार व्हावे, यासाठी वनाधिकारी व कंत्राटदारांकडून लगबग चालली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी अलीकडेपर्यंत ही कामे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थित कंत्राटदरांनीच केली. नव्हे तर राजकीय दडपणातून त्यांची मक्तेदारीच चालत आली. विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे पारडे जड झाले. त्यामुळे आता त्यांच्याशी सलगी असलेल्या कंत्राटदारांनाच ही कामे मिळण्याचे संकेत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थीत कंत्राटदारांना या कामांमध्ये प्रथमच डच्चू मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
कंत्राटासाठी डीएफओंच्या रजेची प्रतीक्षा
By admin | Updated: December 1, 2014 23:00 IST