शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

उमरखेडमध्ये अनधिकृत बोअरवेलचा सपाटा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 24, 2019 21:51 IST

उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह तालुक्यात विनापरवाना बोअरवेलचा व्यवसाय जोमात सुरू आहे. परराज्यातून भाडेतत्त्वावर मशीन आणून कमिशनपोटी अनेकांनी अनधिकृत खोदकाम सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण विभागाचे दुर्लक्ष : पालिकेसह ग्रामपंचायतींचा कानाडोळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कउमरखेड : उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह तालुक्यात विनापरवाना बोअरवेलचा व्यवसाय जोमात सुरू आहे. परराज्यातून भाडेतत्त्वावर मशीन आणून कमिशनपोटी अनेकांनी अनधिकृत खोदकाम सुरू केले आहे.पाण्याची पातळी खालावल्याने ४०० ते ५०० फुटापर्यंत जमिनीत बोअर करण्यात येत आहे. पर्यावरण विभागाच्या नियमांची पायमल्ली हात असतानाही यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. शासन आदेशानुसार मर्यादेपेक्षा अधिक खोलवर बोअर करणे गुन्हा आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाला असून उमेदवारांकडून मतदारांना बोअर मारून देण्याचे प्रलोभन दाखविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बोअरवेल मशीन निवडणूक आयोगाच्या रडारवर राहणार आहे. निवडणूक होईपर्यंत किमान या प्रकारावर पायांबद घालण्याची मागणी होत आहे.त्याच प्रमाणे रस्त्याची वजन भार मर्यादा तेवढीच महत्वाची आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची बोअरवेल मशीनच्या रहदारीने चाळणी होत आहे. एरवी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांकडून ओव्हरलोड वाहनांवर दंड ठोठावण्यात येतो. परंतु बोअरवेल वाहनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या गैरप्रकाराबाबत स्थानिक ग्रामपंचायती आणि उमरखेड नगरपालिकाही दुर्लक्ष करीत आहे.विनापरवाना बोअरवेलचा आडोसा घेऊन मोठ्या प्रमाणात पैशाची उलाढाल लपविली जात आहे. निवडणूक काळात परराज्यातून येणाऱ्या व्यावसायिकांच्या माध्यमातून तालुक्यात अनधिकृतरित्या पैसा पसरविला जात असल्याची शंका आहे. अनेक गावांमधील बोअरवेल एजंटच्या हालचाली बघता हा संशय अधिक बळावत आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

टॅग्स :Waterपाणी