कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त रक्कम वसुलीत मुख्याधिकारी असमर्थ

कंत्राटदाराची व वृत्तपत्रांची बिले अदा करताना शिस्तीचे धोरण अवलंबताना नगरपरिषद प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांवर मेहेरबान होऊन

वरिष्ठांचे आदेशही दप्तरजमा : लेखापरीक्षकाच्या आक्षेपाला हुलकावणी लोकमत न्यूज नेटवर्क वणी : कंत्राटदाराची व वृत्तपत्रांची बिले अदा करताना शिस्तीचे धोरण अवलंबताना नगरपरिषद प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांवर मेहेरबान होऊन अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वेतन व भत्ते अदा केले. कर्मचाऱ्यांना जादा प्रदान केलेली रक्कम वसुल करावी, यासाठी नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी अनेकदा निवेदने दिलीत. मात्र येथील मुख्याधिकारी त्याकडे सतत दुर्लक्ष करीत असल्याने आता टोंगे यांनी शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव व शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. वणी नगरपरिषद ही ‘ब’ दर्जाची असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यासाठी ९० टक्के अनुदान शासन देते व १० टक्के खर्च पालिकेला आपल्या उत्पन्नातून करावा लागतो. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करताना पालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु पालिका प्रशासनाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय व ठराव न घेताच बऱ्याच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना निवडश्रेणी, घरभाडे व वाहतूक भत्ता, नक्षलभत्ता, वैद्यकीय प्रतीपूर्ती यांचे प्रदान केले. याबाबत १७ जुलै २०१३ ला विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्नही उपस्थित झाला होता. लेखापरीक्षकांनी २०११-१२ मध्ये या जादा वेतनावर आक्षेप नोंदवून संबंधिताकडून जादा वेतन वसुल करण्याचे शेरे लिहीले होते. तर २५ जानेवारी २०११ ला पालिकेला याबाबत पत्रही दिले होते. शिक्षकांना केलेल्या जादा प्रदानाची तक्रार टोंगे यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे केली होती. त्यावरून शिक्षण उपसंचालकांनी वरिष्ठ लेखापरीक्षकामार्फत चौकशीही केली. चौकशीअंती नियमबाह्य प्रदान झाल्याचे आढळून आल्याने शिक्षण उपसंचालकांनी वसुली करण्याबाबतचे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. तसेच कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य रक्कम वसुल करण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मुख्याधिकाऱ्यांना अनेकदा दिले. मात्र वरिष्ठांच्या सर्व पत्रांना मुख्याधिकाऱ्यांनी दप्तरी गुंडाळून ठेवले आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या नक्षल भत्त्याची ६० टप्प्यात वसुली सुरू आहे. यामुळे नगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. पर्यायाने अनेकदा वसुल झालेल्या कराच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान करणारे प्रशासकीय अधिकारी (शिक्षण) यांना निलंबित करण्यात यावे व जादा काढलेले वेतन व भत्ते संबंधिताकडून वसुल करावे, अशी मागणी आहे.