प्रशासक मंडळासाठी काँग्रेसच्या दोन याद्या

विधानसभा निवडणुकीची वेध लागल्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ निवडण्यालाही प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. संभाव्य राजकीय समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून ही निवड केली जात आहे.

नेर : विधानसभा निवडणुकीची वेध लागल्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ निवडण्यालाही प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. संभाव्य राजकीय समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून ही निवड केली जात आहे. काँग्रेसमध्ये या बाबत एकमत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून दोन स्वतंत्र याद्या प्रशासक मंडळाच्या नियुक्तीसाठी देण्यात आल्या आहे. बाजार समितीच्या प्रशासक मंडळावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार माणिकराव ठाकरे यांच्या गृह मतदारसंघातच वाद असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. माजी मंत्री संजय देशमुख यांनी आपल्या समर्थकांची यादी सादर केल्याने काँग्रेसचे अधिकृत प्रशासक मंडळ म्हणून कुणाची निवड करायची, हा पेच निर्माण झाला आहे. काँग्रेसला एकूण नऊ तर राष्ट्रवादीला सहा संचालक नियुक्त करायचे आहे. माजी मंत्र्याच्या यादीमध्ये इर्शाद खा साहेब, बंडू देशमुख, नितीन बोकडे, अरुण राऊत यांची नावे आहेत. यापूर्वीच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाकडून नऊ सदस्यांची नावे पाठविण्यात आली होती. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसच्या अंतर्गत कलहाचा फायदा उठविण्याची संधी शिवसेनेने हेरली असून त्यांच्याकडूनही १३ सदस्यांच्या नावाची यादी देण्यात आली आहे. या तिन्ही यादी जिल्हा उपनिबंधक कक्षातून पडताळणीसाठी सहाय्यक उपनिबंधकाकडे पाठविण्यात आल्या आहे. सुरुवातीला काँग्रेसकडून पाठविण्यात आलेल्या यादीतील नऊ नावांपैकी पाच सदस्य अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासक मंडळ निवडण्यावरूनच कलह सुरू असताना बाजार समितीचे कामकाज मात्र खोळंबलेले आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने काँग्रेसचा प्रत्येक गट प्रशासक मंडळासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावून आहे. यात शिवसेनेनही उडी घेतल्याने प्रशासक मंडळ निवडीची प्रक्रिया आणखीनच किचकट झालेली आहे. प्रदेशाध्यक्ष आमदार माणिकराव ठाकरे यांच्या गृह मतदारसंघातच काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नसल्याच दिसून येते. शिवसेनेचे आव्हान उभे असतानाही या मतदारसंघात काँग्रेसने पक्षबांधणी केली नाही. उलट नेत्यांकडूनच गटबाजी जोपासण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. प्रशासक मंडळाच्या नियुक्तीतही दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊ नये यावरून स्थानिक पातळीवर किती टोकाचे मतभेद आहे हे दिसून येते. राज्याच्या काँग्रेसचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला स्वत:च्या मतदारसंघातीलच घडी बसविता आली नसल्याचे स्पष्ट होते. या सर्व बाबी शिवसेनेच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून मतदारसंघातील सत्ता काँग्रेसला हस्तगत करता आली नाही. ही दुफळी अशीच कायम राहिल्यास याचे हे परिणाम येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सहन करावे लागतील. हे सांगण्यासाठी कोण्या जोतिषाची गरज नाही. (तालुका प्रतिनिधी)