भाजपाच्या लाटेतही काँग्रेसला दोन लालदिवे

जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर सर्वत्र भाजपाचे साम्राज्य आहे, नोटाबंदीनंतरही भाजपाची लाट कायम आहे.

सत्तेची लॉटरी : आधी विधानपरिषद, आता जिल्हा परिषद यवतमाळ : जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर सर्वत्र भाजपाचे साम्राज्य आहे, नोटाबंदीनंतरही भाजपाची लाट कायम आहे. मात्र या लाटेतही काँग्रेस पक्षाने आपली घोडदौड कायम ठेवत दोन लालदिवे मिळविले आहेत. पहिला लालदिवा हा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निमित्ताने तर दुसरा आता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने काँग्रेसला मिळाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात बहुतांश भाजपाला पोषक वातावरण आहे. सत्तेतही भाजपाचा सहभाग अधिक आहे. सात पैकी पाच आमदार भाजपाकडे आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भाजपा सांभाळत आहेत. याशिवाय केंद्रीय गृहराज्यमंत्री, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्षपद, अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निमित्ताने राज्याचे गृहराज्यमंत्रीपद भाजपाकडे आहे. अलिकडेच झालेल्या नगरपंचायत, नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत भाजपाने चांगले यश मिळविले. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपा चार वरून चौपट वाढ करीत १८ जागांवर पोहोचली आहे. जिल्ह्यात एकूणच सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेला पोषक असे वातावरण असताना काँग्रेसने प्रचंड गटबाजी असूनही आपला सत्तेचा लालदिवा पूर्णत: विझू दिलेला नाही. राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आहे. एकेकाळी पाच आमदार असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात विधानसभेचा एकही सदस्य नाही. असे असताना जिल्ह्यात काँग्रेसने माणिकराव ठाकरे यांच्या रुपाने विधान परिषदेचे उपसभापतीपद अर्थात लालदिवा खेचून आणला. त्याचाच प्रत्यय मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला आला. जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वाधिक २० जागा सेनेकडे व त्या खालोखाल १८ जागा भाजपाकडे असताना काँग्रेसने अवघ्या ११ सदस्यांच्या बळावर अध्यक्षपद मिळवित लालदिवा आपल्याकडे खेचून घेतला. या सत्तेसाठी राष्ट्रवादी व भाजपाचे पाठबळ असले तरी ‘ज्याच्याकडे अध्यक्षपद त्याची सत्ता’ या समीकरणानुसार यवतमाळ जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाल्याचे स्पष्ट आहे. भाजपा-सेना युती होईल आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोधी बाकावर बसावे लागेल, असेच बहुतांश चित्र होते. मात्र भाजपा-सेनेतील वाद वाढत गेला आणि त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. माधुरी आडे यांच्या रुपाने मिळालेले अध्यक्षपद जिल्ह्यात काँग्रेससाठी जणू लॉटरीच ठरले आहे. भाजपाच्या साम्राज्यातही काँग्रेसकडे दोन लालदिवे असल्याने पक्षाचे वजन वाढल्याचे मानले जाते. काँग्रेसची ही कामगिरी जिल्ह्यातच नव्हे तर विदर्भात चर्चेचा विषय ठरली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्ह्याची राजकीय शिस्त बिघडली महाराष्ट्राच्या राजकारणात यवतमाळ जिल्ह्याचे वेगळे वजन होते. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद एक तपापेक्षा अधिक काळ जिल्ह्याकडे होते. सर्वच प्रमुख पक्षातील नेत्यांमध्ये आपसी राजकीय समन्वय होता. पक्षाची ध्येय धोरणे, विचारधारेला वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा अधिक महत्व दिले जात होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनुभवी नेत्यांच्या शब्दाला किंमत होती, अन्य पक्षांमध्येही या नेत्यांचा शब्द टाळला जात नव्हता. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणाला एकवेगळीच शिस्त लागली होती. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून जिल्ह्याची ही राजकीय शिस्त पूर्णत: बिघडली असून त्याला व्यावसायिकतेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. प्रत्येकच निवडणुकीत पैशाच्या बळावर खरेदी-विक्रीच्या बाता व कृती केली जात आहे. कधी काळी ज्यांचा शब्द सर्वच पक्षात प्रमाण होता ते नेतेही आता या व्यावसायिक राजकारणाचा एक भाग बनत असल्याचे पाहून जुन्या राजकारण्यांमध्ये खंत व्यक्त केली जात आहे.