शासकीय कार्यालयांकडे अडीच कोटी थकीत

थकबाकीसाठी नागरिकांना कायम वेठीस धरणाऱ्या जीवन प्राधिकरणाच्या घशाला शासकीय कार्यालयांनीच कोरड आणली आहे.

जीवन प्राधिकरण पेचात : एसपी कार्यालयाकडे दीड कोटी तर सार्वजनिक बांधकामकडे ७७ लाख यवतमाळ : थकबाकीसाठी नागरिकांना कायम वेठीस धरणाऱ्या जीवन प्राधिकरणाच्या घशाला शासकीय कार्यालयांनीच कोरड आणली आहे. शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांकडे पाणी बिलाचे तब्बल २ कोटी ६५ लाख ६७ हजार ५४० रुपये थकीत आहे. मात्र वसुलीची कोणतीही सोय नसल्याने विनंतीशिवाय दुसरा पर्यायच जीवन प्राधिकरणाकडे नाही. सामान्य नागरिकांकडे पाण्याचे बिल थकल्यास चौथ्या महिन्यात नळ कनेक्शन कापण्याची कारवाई जीवन प्राधिकरणाकडून करण्यात येते. पाणी बिल भरावे म्हणून जाहीर नोटीस बजावली जाते. याशिवाय अनेक प्रकाराची कारवाई केली जाते. मात्र याच विभागाची शहरातील विविध शासकीय कार्यालयाने मोठी रक्कम थकविली आहे. मात्र वसुलीसाठी दाळ शिजत नसल्याचे दिसत आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या जीवन प्राधिकरणला निधीची नितांत गरज आहे. शुध्दीकरण प्लान्ट चालविण्यासाठी सुध्दा पैश्याची मारमार असते. अशा स्थितीत शासकीय कार्यालयांनी थकविलेली रक्कम त्वरीत अदा करावी, अशा आशयाचे पत्र जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्व कार्यालयांच्या विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. शिस्तीच्या खात्यानेच सर्वाधिक पाणी बिल थकविले आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी एक कोटी ४५ लाख ७४ हजार ९९६ रुपयांचे बिल भरावे असे पत्र देण्यात आले आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ७७ लाख १७ हजार, जिल्हा शल्यचिकीत्सकांकडे १२ लाख ८१ हजार ७७१, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे ३ लाख ७६ हजार, लोहारा ग्रामपंचायतीकडे २४ लाख ३ हजार, उमरसरा ग्रामपंचायतीकडे ७८ हजार ३३०, बीएसएनएल कार्यालयाकडे १ लाख ३५ हजार रुपये बिल थकीत आहे. आता वसुलीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. दरवर्षीच या कार्यालय प्रमुखांना पत्र देऊन पाणी बिलाची मागणी केली जाते. मात्र आजपर्यंत कधीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच जीवन प्राधिकरणकडूनही कधी या कार्यालयांचा पाणी पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जात नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी) खासगी थकीतदारांचीही यादी लांबलचक खासगी ग्राहकांकडेही मोठी रक्कम थकीत आहे. वसुलीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा प्राधिकरणाकडे नाही. स्वत: बिलाचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकांच्या भरवश्यावर या विभागाचा गाडा चालतो. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत प्राधिकरणाने निर्भय योजना जाहीर केली होती. या अंतर्गत वसुलीचा मोठा आकडा गाठता आला. शासकीय कार्यालयांनीही या मोहिमेत सहभागी होत बिलाचा भरणा केला. यावर्षी मात्र योजना राबविली नाही. खासगी थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी आणखी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगितले जात आहे.