जलयुक्त शिवारचे चार कोटी वळविले

राज्याचे मुख्यमंत्री जलयुक्त शिवारबाबत गंभीर असताना यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र ‘डीपीसी’च्या लेटलतिफ कारभारामुळे तब्बल चार कोटी रुपयांचा...

‘डीपीसी’चा लेटलतिफ कारभार : जिल्हा परिषद, वन विभागाला लाभ यवतमाळ : राज्याचे मुख्यमंत्री जलयुक्त शिवारबाबत गंभीर असताना यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र ‘डीपीसी’च्या लेटलतिफ कारभारामुळे तब्बल चार कोटी रुपयांचा निधी परत पाठविण्याची वेळ कृषी विभागावर आली आहे. अखेरच्या क्षणी सारवासारव करीत हा निधी परत जाऊ नये म्हणून जिल्हा परिषद आणि वन खात्याला वळविण्यात आला.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार हे मिशन म्हणून हाती घेतले. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे सिंचन सुविधांचा अभाव हे प्रमुख कारण अनेक अभ्यास गटांच्या पाहणीत पुढे आल्यानंतर युती सरकारने सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. शेतकरी आत्महत्येमुळे जगाच्या नकाशावर झळकलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात हे अभियान गांभीर्याने राबविणे अपेक्षित आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवारसाठी यवतमाळ जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुख्यमंत्री गंभीर असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी त्याबाबत तेवढी दक्षता बाळगत नसल्याचे कृषी विभागाच्या डीपीसीला परत द्याव्या लागलेल्या निधीवरून सिद्ध झाले. जिल्हा नियोजन समितीने जलयुक्त शिवारसाठी अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला चार कोटी रुपये दिले. त्यातून सिमेंट नाला बांध व नाला खोलीकरण ही कामे घ्यायची होती. परंतु या कामांसाठी अनुक्रमे तीन व दोन महिन्यांचा अवधी लागत असल्याने आणि वेळ कमी असल्याने अखेर कृषी विभागाने चार कोटींचा हा निधी जिल्हा नियोजन समितीला परत करण्याचा निर्णय घेतला. या विभागाने हा निधी परत केला नसता तर कदाचित तो व्यपगत (लॅप्स) झाला असता. मुळात कृषी खात्याला हा निधी देताना विलंब झाला. जिल्हा नियोजन समितीने फेब्रुवारीमध्ये जलयुक्त शिवारसाठी कृषी खात्याला हा निधी दिला. मुळात हा निधी देतानाच बराच उशिर झाला होता. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया तेवढ्याच विलंबाने झाली. फेरनिविदेची वेळ आली. अखेर मार्चपूर्वी कामे पूर्ण होऊन निधी खर्च करणे शक्य नसल्याचे लक्षात येताच कृषी अधीक्षक कार्यालयाने हा निधी ‘डीपीसी’ला परत केला. हा निधी परत करण्याची वेळ येण्यामागे विलंबाने झालेली स्वाक्षरी हे प्रमुख कारण शासकीय यंत्रणेतून सांगितले जात आहे. डीपीसीला परत मिळालेला निधी हा आता जिल्हा परिषद आणि वन विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. विशेष असे या दोनही विभागाकडून निधीची कोणतीही मागणी डीपीसीकडे करण्यात आलेली नव्हती. या दोनही संस्थांना शासकीय निधी काढून ठेवण्याची तरतूद आहे. ती कृषी अधीक्षक कार्यालयाला नाही. म्हणून या कार्यालयाने निधी डीपीसीला परत देण्याची सावधगिरी बाळगली. जलयुक्त शिवारची कामे वेगाने व्हावी, शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, शेतकरी आत्महत्या थांबाव्या हा चांगला हेतू युती सरकारचा असला तरी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी देण्यासच विलंब होत असल्याने जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारच्या कामावर त्याचा विपरित परिणाम होताना दिसतो आहे. डीपीसीने कामाचा कालावधी आणि निविदा प्रक्रियेला लागणारा वेळ विचारात घेऊन आधीच निधी दिला असता तर चार कोटीतून अनेक तालुक्यात जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण होऊ शकली असती. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला असता. (जिल्हा प्रतिनिधी)