आदिवासी फेडरेशनचे केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन

आदिवासींच्या विकासाकरिता राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ खऱ्या व गरजूंना मिळत नाही.

यवतमाळ : आदिवासींच्या विकासाकरिता राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ खऱ्या व गरजूंना मिळत नाही. बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींचे हक्क व योजना लाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यातच आदिवासी प्रवर्गात पुन्हा काही जातींचा समावेश करण्याबाबत हालचाली सुरू आहे. या व इतर बाबींकडे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे आदिवासी फेडरेशनने निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. आदिवासींकरिता असलेल्या केंद्रीय योजना आणि निधी इतर योजनांकडे वळता किंवा वापरला जावू नये, जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय निवडणूक किंवा नोकरीत दाखल करू नये, एमपीएससी व यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र विद्यापीठाच्या अधिनस्त सुरू करावे, प्रत्येक तालुकास्तरावर केंद्रीय विद्यालयाची निर्मिती करावी, आदिवासींसाठी दिलेला निधी त्याच वर्षात खर्च करावा, उपलब्ध निधी खर्च करण्यास असमर्थ ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.ना. हंसराज अहीर यांना निवेदन देताना आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव कुडमेथे, जिल्हा सचिव सुरेश कन्नाके, पीपल्स फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव कुमरे, पवन आत्राम, रवींद्र कंगाले, प्रा. हरिश धुर्वे, प्रमोद घोडाम, शंकर कोटनाके, किशोर उईके, गजानन कोटनाके, प्रवीण कंगाले, प्रल्हाद सिडाम, गजानन इडपाते, दिलीप केराम, अमोल तुमसरे, रामभाऊ तोडासे, रमेश उईके, श्रीकांत मडावी, राजू कुडमेथे, बाबाराव कुळसंगे, पुरेषोत्तम मडावी, सुरेश कोडापे, माणिक मडावी, विजय गेडाम, पी.एस. मसराम, निनाद सुरपाम, अरविंद मडावी, अश्विन चांदेकर आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)