शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सहा पक्षांच्या जय, पराजयाचा संदेश काय? भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदेंना सर्वाधिक यश? एवढा विस्तृत लेख कुठेच मिळणार नाही...
2
भाजपाच्या नजरेने RSS कडे पाहणे चुकीचे; सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असं विधान का केले?
3
काँग्रेस-शरद पवारांसोबत आघाडी करून शिंदेसेनेने २ नगरपरिषदेत भाजपाच्या तोंडचा घास हिसकावला
4
'बांगलादेशातील अराजकतेला युनूस जबाबदार, भारतासोबतचे संबंधही बिघडवले'; शेख हसीना यांचा जोरदार हल्लाबोल
5
Post Office मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळवा ₹८९,९९० चं फिक्स व्याज, पैसेही सुरक्षित आणि मिळणार सरकारची गॅरेंटी
6
नांदेडमधील लोह्यात एकाच कुटुंबातील सहाही उमेदवारांचा पराभव, ‘घराणेशाही संपवू’ म्हणणाऱ्या भाजपचा धुव्वा
7
आणखी एक मुस्कान! मेरठच्या 'सौरभ' हत्याकांडासारखा प्लॅन बनवला; पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून पतीचे केले तुकडे
8
वंचित बहुजन आघाडी दुर्लक्षित राहिली, पण एक नगराध्यक्ष पदासह या ठिकाणांवर मारलीय बाजी
9
नगराध्यक्ष एकाचा, बहुमत दुसऱ्याचे! जनतेतून निवडीमुळे नगर परिषदांत 'पॉवर गेम' रंगणार; ५ वर्षे संघर्षाची ठिणगी?
10
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २२ डिसेंबर २०२५: प्रिय व्यक्तीची भेट होईल, अचानक पदोन्नती होण्याचीही शक्यता!
11
संपादकीय: नगरांचा जनादेश सत्तेला, काँग्रेस पक्ष राज्यात जिवंत असल्याचे...
12
U19 Asia Cup: 'हाय व्होल्टेज' राडा! भारतीय युवा संघाने गमावला आशिया चषक; पाक पीसीबी प्रमुखांच्या हस्ते पदक स्वीकारण्यास नकार
13
‘नगरां’च्या निवडणुकीत मारली बाजी; भाजप ‘धुरंधर’ तर ठाकरेंचा धुव्वा उडाला
14
पक्षाने माझी शक्ती कमी केली- मुनगंटीवार; सत्तारूढ अन् विरोधकांमधील नेत्यांनी कुठे राखली प्रतिष्ठा
15
भारताविरुद्ध बांगलादेशात षड्‌यंत्र! कोण कोण रचतेय...
16
महामुंबईत भाजप-शिंदेसेनेचाच ‘आवाज’; प्रत्येकी पाच नगराध्यपदांवर विजय; अजित पवार गटही दमदार
17
रेल्वे प्रवाशांना नवीन वर्षाचा 'झटका'! २६ डिसेंबरपासून भाडेवाढ लागू; लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि 'AC' कोच महागणार
18
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे संघाबद्दल काही लोकांमध्ये गैरसमज; संघाचा कोणीही शत्रू नाही :  सरसंघचालक मोहन भागवत
19
आमदारांचे पगार की जनतेची थट्टा? ओडिशात २००% पगारवाढीने रणकंदन; पाहा महाराष्ट्रासह कोणत्या राज्यात किती मिळतो पगार!
20
‘हा फोटो बघ’ असा मेसेज तुम्हालाही आलाय का? व्हॉट्सॲप ‘हायजॅक’चे नवे संकट!
Daily Top 2Weekly Top 5

अधिकाऱ्यांना बदलीचे वेध

By admin | Updated: May 17, 2017 00:48 IST

जिल्हा परिषदेच्या काही अधिकाऱ्यांना बदलीचे वेध लागले आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यांच्या बदलीचे आदेश धडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जिल्हा परिषद : दोन दिवसांत आदेश धडकणार लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या काही अधिकाऱ्यांना बदलीचे वेध लागले आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यांच्या बदलीचे आदेश धडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शासनाने ३१ मे पूर्वीच सर्व बदल्या पूर्ण करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत सध्या बदल्यांचा हंगाम सुरू आहे. सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता केवळ शिक्षकांच्या बदल्या होणे बाकी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपाठोपाठ अधिकाऱ्यांनाही बदलीचे वेध लागले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बदली आदेशाची प्रतीक्षा आहे. मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची मुंबईला बदली झाल्याची चर्चा आहे. मात्र अद्याप त्यांचे बदली आदेश धडकले नाही. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्यचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीसुद्धा बदलीस पात्र आहे. पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक आदींनीही विनंती बदलीसाठी रेटा लावला आहे. डीआरडीएमध्ये नव्यानेच एक सहायक गटविकास अधिकारी बदलून येणार आहे. येथून बदलून जाणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागीही नवीन अधिकारी रुजू होणार आहे. या बदल्यांमुळे नवीन पदाधिकाऱ्यांसह अधिकारीही नवीन राहणार आहे. यामुळे प्रशासनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रतिनियुक्त्या केल्या रद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायत आणि बांधकाम विभागातील प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या. गेले काही दिवस अनेक कर्मचारी बदली होऊनही प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली पंचायत आणि बांधकाममध्ये ठाण मांडून होते. काहींची बदली होऊनही त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नव्हते. आता सीईओंना एका झटक्यात प्रतिनियुक्त्या रद्द करून मुक्कामी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी रवाना केले आहे. पाणी पुरवठा विभाग वाऱ्यावर जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग काही महिन्यांपासून वाऱ्यावर आहे. कार्यकारी अभियंत्यांची बदली झाल्याने प्रभारावरच उन्हाळ्यातील पाणी टंचाई निवारली जात आहे. अद्याप या विभागाला कार्यकारी अभियंता मिळालाच नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांबाबत शासन, प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.