लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शासकीय अधिकाऱ्याविरूद्ध तक्रार असेल व त्याची चौकशी न करता बदली केली गेली असेल तर ती त्याच्यासाठी शिक्षा ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’च्या चेअरमन मृदुला भाटकर यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी दिला.राजेश गोपाल लांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्वाळा दिला. लांडे हे मुळ वित्त व लेखा विभागाचे सहसंचालक आहेत. त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान मुंबई येथे होती. तीन आमदारांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांची बदली करण्यात आली होती.ते बदलीस पात्र नव्हते. या बदलीला त्यांनी अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला याचिकाकर्त्यांच्यावतीने देण्यात आला. शासकीय कर्मचाºयाविरूद्ध तक्रार असेल तर त्याला त्याची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देणे आवश्यक आहे, त्याची खातेनिहाय चौकशी, चार्जशीट झाली आहे का हे तपासणे बंधनकारक आहे. याशिवाय झालेली बदली त्या कर्मचाºयासाठी शिक्षा व अन्यायकारक ठरत असल्याचे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. लांडे यांची बदली आणि २४ जूनचा कार्यमुक्ती आदेश रद्द करून त्यांना ताबडतोब जुन्या जागेवर काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. आर.एस. आपटे, तर शासनाच्यावतीने मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मंचेकर यांनी काम पाहिले. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. भूषण बांदिवडेकर व अॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
आमदारांचा विरोध अन् समर्थनहीया प्रकरणा तीन आमदार लांडे यांच्याविरोधात होते. त्यांचे काम चांगले नसल्याच्या तक्रारी केल्या. याचवेळी तीन आमदार लांडे यांच्या बाजूने होते. त्यांनी लांडे यांचे काम उत्तम असल्याचे पत्र दिले होते.‘मॅट’ने सांगितली मार्गदर्शक तत्त्वेराजेश लांडे प्रकरणाच्यानिमित्ताने ‘मॅट’च्या चेअरमन मृदुला भाटकर यांनी येथून पुढे बदली करायची असेल तर त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली. ४ बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ व तेथून मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करताना त्यात सुस्पष्टता असावी, विशिष्ट कारण नमूद असावे, विशेष बाब असेल तर नेमकी कशाच्या आधारे बदली करायची आहे ते नमूद असावे.बदलीला नागरी सेवा मंडळाची शिफारस आहे का, संबंधिताला बदलीवर पुढे नेमके कुठे देणार हे त्यात स्पष्टपणे नमूद असणे गरजेचे आहे. बदलीबाबत वेगळे धोरण ठरले असेल तर त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना अवगत करावे, संबंधित जीआर, शासनाच्या बाजुचे न्यायनिवाडे जोडून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.