टॉवरग्रस्त शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेतच

तालुक्यात वरोरा करनुल ट्रान्समिशन कंपनीतर्फे विद्युत टॉवर लाईन उभारणीचे काम सुरू आहे. कंपनी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देऊन काम सुरू केले. काहींना थोडा मोबदला दिला. मात्र उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांनी थांबविले काम : टॉवर कंपनीतर्फे मोबदला देण्यास टाळाटाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : तालुक्यात वरोरा करनुल ट्रान्समिशन कंपनीतर्फे विद्युत टॉवर लाईन उभारणीचे काम सुरू आहे. कंपनी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देऊन काम सुरू केले. काहींना थोडा मोबदला दिला. मात्र उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी संतप्त शेतकऱ्यांनी जमिनीचे मोजमाप करून योग्य मोबदला जोपर्यंत निश्चित केल्या जात नाही, तोपर्यंत टॉवर उभारणीचे काम करू देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबत शिंदोल्याचे सरपंच विठ्ठल बोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.वणी तालुक्यातील शिंदोला, परमडोह, वेळाबाई, निळापूर, भालर, बेसा आदी गावातील शेतातून विद्युत टॉवर लाईन उभारणीच्या कामाला सुरुवात झाली होती. परंतु शेतकऱ्यांना शासकीय नियमानुसार मोबदला मिळाला नाही. याबाबत जागृत शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे मागणी केली. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. तरीदेखील टॉवर कंपनी अधिकारी पोलिसांना हाताशी धरून शेतकºयांना धाक दाखवून काम सुरू करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे. त्यामुळे शेकºयांवर मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांना ३१ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अकृषक वाणिज्य दराने मोबदला आणि पीक नुकसान भरपाई देण्यात यावी, त्यासाठी तालुका निरीक्षक भूमिअभिलेख विभागाने टॉवरच्या कामासाठी लागणाऱ्या जागेची मोजणी शासकीय पातळीवर करून शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला निश्चित करावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. यावेळी अन्यायग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. सदर मागणीसाठी वरोरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बाळू धानोरकर यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन अनेक आंदोलने केली. तथापि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १२ डिसेंबरला याप्रकरणी शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. मात्र तूर्तास कोणताही तोडगा निघाला नाही.शासन निर्णयात तरतूद करण्याचे आश्वासनटॉवर पायाभरणी फुटिंगचा मोबदला केंद्र शासन परिपत्रक २०१५ मधील ३.२ नुसार १०० टक्के देण्याबाबत तसेच ७६५ केव्ही ट्रान्समिशन लाईनच्या वायर कॉरिडॉरची मोजणी ही केंद्र शासन परिपत्रक २०१५ मधील १.३ नुसार ६७ मीटर व ८०० केव्हीसाठी ६९ मीटरचा मोबदला आणि तारे खालील जमिनीचा मोबदला १० टक्के देण्यात यावा. यासंबंधीची सुधारणा शासन निर्णयात करून याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्याचे आश्वासन उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वरोराचे आमदार बाळू धानोरकर यांना दिले होते.