महागाव तालुका : अहवाल देण्यास तालुका प्रशासन उदासीनमहागाव : गत फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या गारपिटीने तालुक्यातील तीन हजार शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. मात्र प्रशासनातील संयुक्त पाहणी अहवाल देण्यास तालुका प्रशासन उदासीन आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गारपीटग्रस्तांचे दीड कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे.फुलसावंगी मंडळ वगळता अन्य पाच मंडळातील गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करून दीड कोटी रुपये मंजूर झाले. हा निधी प्राप्तही झाला. परंतु तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांचा संयुक्त पाहणी अहवाल आल्याशिवाय अनुदान वाटप करता येत नाही. दुसरीकडे तालुका प्रशासन हा अहवाल देण्यासाठी सहकार्य करीत नाही. परिणामी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे दीड कोटी रुपये अडकले आहे. महिनाभरापासून सदर निधी शासनाच्या तिजोरीत पडून आहे. दरम्यान महागाव पंचायत समितीचे माजी सभापती मधुकर टेकाळे, बंडू पारवेकर व अन्य शेतकऱ्यांनी तहसील आणि कृषी विभागाशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान देण्याची मागणी केली. परंतु संयुक्त समितीचा अहवाल आल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करता येणार नाही, असे तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संबंधित तलाठी आणि कृषी सहायक यांना अनुदान वाटपाच्या याद्या तयार करण्यास वेळेच मिळाला नाही. शासनाकडून आलेले अनुदान दिवाळीपूर्वी मिळाले असते तर शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदात गेली असती. परंतु महागाव तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांंनी घातलेल्या खोड्यामुळे मदत मिळालीच नाही. (शहर प्रतिनिधी)
तीन हजार गारपीटग्रस्तांचे दीड कोटी रखडले
By admin | Updated: November 6, 2016 00:28 IST