लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : अनुदानित शाळांमधीला शिपाई पद व्यपगत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याऐवजी आता शाळांना शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. मात्र शाळेत शिपाईच नसेल तर शाळेतील स्वच्छतेची व इतर किरकोळ कामे कोण करणार असा प्रश्ना शाळा प्रशासनाला पडला आहे. माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ही कामे शिक्षक किंवा प्राध्यापक मंडळी करतील का, हा मोठा पेच पुढे आला आहे.
सध्या जे शिपाई कार्यरत आहे, ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. मात्र ते निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित पद भरण्यावर शासनाने बंदी आणली आहे. यापुढे शिपाई नेमण्यऐवजीा शाळेला भत्ता दिला जाणार आहे. त्यातून स्वच्छतेची कामे भागविली जावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र हा भत्ता शाळेतील विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून राहणार आहे. ५०० पटसंख्या असल्यास शाळेला ५ हजार रुपयांचा शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास भत्त्याची रक्कमही कमी होणार आहे. यवतमाळ शहर सोडल्यास जिल्ह्यात बहुतांश तालुका पातळीवरील व ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे. त्यामुळे तुटपुंजा भत्त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिपाई म्हणून काम करण्यास कोणी तयार होणार की नाही, असा पेच संस्थाचालकांपुढे निर्माण झाला आहे.
यापुढे शाळांना शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. त्याची तरतूद वरिष्ठ कार्यालयातून होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांकडून शिपाई भत्त्यासाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. परंतु, बहुतांश शाळांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रस्ताव न पाठविल्यास अशा शाळा भत्त्यापासून वंचित राहतील.
- दीपक चवणे, शिक्षणाधिकारी
शासनाचा हा निर्णय शाळेतील लहान कर्मचाऱ्यावर अन्याय करणारा आहे. शाळेतील आता इतर कामे कोण करणार? असा व्यवस्थापनापुढे प्रश्न निर्माण होणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयात शिपाई नसेल तर स्वच्छता, पाण्याची व्यवस्था, शाळा उघडणे, बंद करणे ही कामे कोण करणार? शिपाई कंत्राटी पद्धतीने नेमल्यास तो अनेक कामांसाठी जबाबदार राहणार नाही. आपण शिपायाच्या हाती महत्त्वाची कागदपत्रे, शाळेच्या चाव्या देत असतो. पण कंत्राटी माणसावर असा विश्वास टाकणे शक्य होणार नाही. खरे सांगायचे तर सरकारला आता कर्मचाऱ्यांना पगार देणे जीवावर येत आहे. म्हणूनच असे निर्णय घेतले जात आहेत.
- विनोद गाणार, संस्था अध्यक्ष, फुले आंबेडकर प्रबोधन प्रतिष्ठान, मारेगाव
केवळ ५० प्रस्ताव
१) जिल्ह्यात आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या जवळपास ३६२ अनुदानित शाळा आहेत. तर पाचवी ते बारावीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांची संख्या यात जोडल्यास अनुदानित शाळांची संख्या सातशेपर्यंत आहे.
२) अशा अनुदानित शाळांमध्ये किती शिपाइ कार्यरत आहे, किती पदे रिक्त आहेत, अशा संस्थांना किती भत्ता द्यावा लागेल अशा माहितीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मागविले आहेत.
३) मात्र प्रस्ताव पाठविण्याची २८ फेब्रुवारी ही मुदत संपून गेल्यावरही बहुतांश शाळांनी प्रस्ताव पाठविलेले नाहीत. फार तर ५० शाळांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले आहेत, असे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शाळांना पत्र पाठविण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.