अतिवृष्टी मदतीला तहसीलदारांचा ठेंगा

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत जिल्ह्यात आली. हा निधी ३० एप्रिलपर्यंत वितरित करण्याचा आदेश तहसीलदारांना देण्यात आला.

यवतमाळ : दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत जिल्ह्यात आली. हा निधी ३० एप्रिलपर्यंत वितरित करण्याचा आदेश तहसीलदारांना देण्यात आला. मात्र आजही नऊ कोटी रुपये तहसीलदारांच्याच खात्यात पडून आहे. यातील एक पैसाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही. शासनाच्या आदेशाला तहसीलदारांनी ठेंगा दाखविला असून प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर २०१३ मध्ये अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यातील चार हजार ६४६ हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली. या ठिकाणी आणखी काही वर्ष शेती कसणे अशक्य आहे. अशा भयावह स्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र निधीच दिला नाही. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत होते. अशातच दोन वर्ष निघून गेले. आता कुठे महिनाभरापूर्वी जिल्ह्याकडे खरडीचे नऊ कोटी रुपये आले आहे. पैसे तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी ३० एप्रिलची मुदत तहसीलदारांना दिली होती. तहसीलदारांनी ही मुदत स्वीकारलीही होती. प्रत्यक्षात मात्र आजही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा पोहोचलाच नाही. महिनाभरापासून हा पैसा तहसीलदारांच्या खात्यात पडून आहे. शेतकऱ्यांचा पैसा बँकेत पडून असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना ही मदत महत्वाची ठरली आसती. मात्र आता ही मदत केव्हा मिळणार हे मात्र कुणालाच माहित नाही. (शहर वार्ताहर)जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारला तहसीलदारांंना जाब खरडलेल्या शेतजमिनी संदर्भात मोबदला अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतली. बुधवारी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत तहसीलदारांना मदत का वाटली नाही याचा जाब विचारला. त्यावेळी कृषी विभागाकडून यादी मिळाली नाही, असा मुद्दा मांडत आपले घोंगडे कृषी विभागावर झटकले. तर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला कुठलीच माहिती नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी चांगलेच संतप्त झाले. येत्या तीन दिवसात यावर तोडगा काढून शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या याद्या जाहीर करण्याची सूचना दिली. तसेच माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला.