शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

नेर तालुक्यात पाण्यासाठी टाहो

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2017 22:17 IST

तालुक्यात आतापासूनच पाणीप्रश्न तापला आहे. अशातच पंचायत समितीने कृती आराखडा नाममात्र बनविल्याने पाणी समस्या अधिक गंभीर होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहे.

ठळक मुद्दे३८ गावांना पाणीटंचाईच्या झळा : मंजूर कृतीआराखडा नाममात्र असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनेर : तालुक्यात आतापासूनच पाणीप्रश्न तापला आहे. अशातच पंचायत समितीने कृती आराखडा नाममात्र बनविल्याने पाणी समस्या अधिक गंभीर होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहे. ३८ गावातील नागरिक आतापासूनच पाणी टंचाईच्या झळा सोसत आहे.मंजूर आराखड्यात उपाययोजनांचे टप्पेच अधिक पाडण्यात आलेले आहेत. विहीर अधिग्रहणात परजना, शहापूर, चिचगाव पिंपरी (ईजारा), पेंढारा याच गावांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्यक्षात आंजती, मांगलादेवी, चिकणी डोमगा, पिंपळगाव काळे याशिवाय इतर गावात विहीर अधिग्रहणाची गरज आहे.टँकरने पाणीपुरवठ्यासाठी चिचगाव, पिंप्री इजारा, पेंढारा या गावांचा समावेश आहे. आजंती, चिकणी, मांगलादेवी यासह इतर २० गावे तहानलेली आहेत. तात्पुरती पुरक नळयोजनेत बाणगाव, बोंडगव्हान, मांगलादेवी, रत्नापूर, सिंदखेड, परजना गावांचा समावेश आहे. मुळात परजना येथे विहीर आहे. मात्र पाईपलाईन नसल्यावर तात्पुरती कोणती योजना प्रशासन करणार हा प्रश्न आहे. नळयोजना आहे, पण पाणी नाही अशी या गावाची अवस्था आहे.दरवर्षी नळयोजना विशेष दुरुस्तीच्या नावाने कृतीआराखडा तयार केला जातो. मात्र कायस्वरूपी दुरुस्ती कधी झाली नाही. हा निधी जातो कुठे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. धनज, पिंपळगाव (डुब्बा), सोनखास, उत्तरवाढोणा, वटफळी या गावांचा समावेश विशेष दुरुस्तीमध्ये आहे. अनेकदा आराखडे तयार झाले, प्रत्यक्षात दुरुस्ती झालेली नाही.खासगी विहीर अधिग्रहणासाठी पिंपळगाव काळे, बोरगाव, चिकणी डोमगा, चिखली कान्होबा, दहीफळ, धनज, दोनद खुर्द, रामगाव, जवळगाव, सारंगपूर, कोव्हळा, बोदगव्हान, खरडगाव, मालखेड (बु), मालखेड (खुर्द), मंगरूळ, सांवगा, शेंद्री (खुर्द), शिरजगाव, उत्तरवाढोणा, वाई, पारस, वटफळी आदी गावांचा समावेश कृती आराखड्यात करण्यात आला. या गावात कायमस्वरूपी योजनांची गरज आहे. परंतु याकडे गांर्भियाने कुणीही लक्ष देताना दिसत नाही.भीषणता कमी दाखविण्याचा खटाटोपनेर तालुक्यात आतापासूनच पाणीप्रश्न भीषण झाला आहे. प्रशासनाकडून मात्र टप्प्या टप्प्याने उपायांची आखणी कृती आराखड्यात करण्यात आली आहे. भीषणता लपविण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचे बोलले जाते. एनवेळी केल्या जाणाºया उपाययोजना लोकांसाठी त्रासाच्या ठरणाºया आहेत. प्रत्यक्ष पाणीटंचाई असलेली गावेच कृती आराखड्यात नसल्याने ही शक्यता अधिक आहे.