जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थगिती

येथील नगरपरिषदेच्या १६0 गाळ्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. आता दोन व्यापाऱ्यांनी केलेल्या अर्जानुसार या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

१६० गाळ्यांचा लिलाव : शुक्रवारी होणाऱ्या निर्णयावर व्यापाऱ्यांच्या नजरावणी : येथील नगरपरिषदेच्या १६0 गाळ्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. आता दोन व्यापाऱ्यांनी केलेल्या अर्जानुसार या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या गाळ्यांबाबत आता १२ डिसेंबरला पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या गांधी चौक व भाजी मंडीतील १६० गाळे नगरपरिषदेने गाळेधारकांकडून खाली करून घ्यावे व नगररचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन करून संपूर्ण गाळ्यांचा नव्याने जाहीर लिलाव करावा, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. या आदेशामुळे गाळेधारकांमध्ये खळबळ उडाली होती. येथील नगरपरिषदेला गेल्या ५७ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मध्यप्रदेश शासनाने बाजार चौकासाठी येथील शिट क्र. १९ अ व १९ ब मधील २५, ५०० चौरस फूट जागा व भाजी मंडीसाठी शिट क्र. १९ सी मधील प्लॉट क्र. ८९/३ ही जागा वार्षीक मूल्यांकन लावून दिली होती. त्यावर नगरपरिषदेने दुकान गाळे बांधून त्याचा मर्यादित काळासाठी लिलाव केला होता. त्यावेळी गाळ्यांचे भाडे अत्यल्प होते. तेव्हापासून तेच भाडे गाळेधारक देत आहे. खर्च अधिक व उत्पन्न कमी, अशी स्थिती झाल्याने नगरपरिषदेला तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यापैकी बहुसंख्य गाळ्यांचे मूळ मालक आता हयात नाहीत. अनेकांनी गाळे परस्पर विकले. काहींनी जुन्या गाळ्यांची तोडफोड करून नवीन, तर काहींनी दुमजली गाळे बनविले. सध्या या जागेची किंमत १० हजार रूपये चौरस फूट आहे. त्यातच भाजी मंडीतील व्यापाऱ्यांनी २००१ पासून भाडेच दिले नाही, अशी माहिती आहे.नगरपरिषदेचे होणारे नुकसान लक्षात घेता स्विकृत नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी या गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करावा, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचा ठरावही विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. शेवटी टोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश करून अर्जदारास १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यात सदर निवेदनावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल करण्यात आले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला. मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यावर वास्तविक अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारीत करून या १६0 गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करण्याचे आदेश नगरपरिषदेला दिले होते. या गाळ्यांबाबत गांधी चौकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तथा फळ विक्रेत्यांनी नगरपरिषदेला पत्र दिले होते. त्यात गाळेधारक नियमबाह्य काम करून ही जागा उपयोगात आणून नगरपरिषदेचे कोट्यवधींचे नुकसान करीत असल्याचा आरोप केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गाळ्यांचा नव्याने लिलाव करण्याचा आदेश देताच व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. आदेश नगरपरिषदेत धडकताच ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. मुख्याधिकाऱ्यांनी लगेच आदेश काढून गाळे खाली करून देण्याची सूचना दिली होती. तसेच नगररचना विभागाकडे गाळ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी पत्र पाठविले़ याबाबत माहिती मिळताच गाळेधारकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले होते. गाळेधारकांनी आता ‘गाळे वाचवा कृती समिती’ स्थापन केली़ त्यांनी लगेच अमरावती आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती आहे. तथापि, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. शेवटी अ‍ॅड़मिलिंद वैष्णव यांच्यामार्फत नंदकिशोर खत्री व सुभाष गिल्डा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी त्यांनीच दिलेल्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनाकरिता व त्या अनुषंगाने केलेली पुढील कारवाई व अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या संदर्भात आता येत्या १२ डिसेंबरला मुख्याधिकारी व पीक़े़टोंगे यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांनी पाचारण केले आहे. (प्रतिनिधी)