साखर घोटाळा चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात.. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसुलीचे आदेश पण कार्यवाही शून्य

Yavatmal : तालुक्यात सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत तब्बल ९५ लाखांचा साखर घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसुलीचे आदेश दिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनेर : तालुक्यात सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत तब्बल ९५ लाखांचा साखर घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसुलीचे आदेश दिले होते. मात्र, एक तपानंतरही वसुलीची कार्यवाही शून्य आहे. त्यामुळे साखर घोटाळ्याची चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

नेर तालुक्यात तपासणी समितीच्या अहवालानुसार तब्बल ४२६६ क्विंटल नियंत्रित साखरेची तफावत आढळून आली. त्याची किंमत तत्कालीन बाजारभावानुसार ९५ लाख १३ हजार १८० रुपये आहे. डिसेंबर २०१३ पर्यंत तत्कालीन साखर नॉमिनींकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, या प्रकरणात पुढे नेमकी काय कारवाई झाली, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेश आल्यानंतर नेर तहसील प्रशासनाने त्यावर कोणता अहवाल तयार केला आणि तो सादर केला, वसुलीची प्रक्रिया पार पाडली का, याबाबत तहसील प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नाही. साखरेचा अपहार झाला असताना प्रशासनाने या प्रकरणातील जबाबदार लोकांची नावे गुलदस्त्यात ठेवली आहेत. केवळ संबंधितांना नोटीस बजावल्याचे प्रशासन सांगत आहे. त्यामुळे दोषींविरुद्ध प्रशासन 'गोड' भूमिका घेत असल्याचा संशय आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश यंत्रणेकडून बेदखल

सामान्य नागरिकांवर लहानसहान चुका किंवा थकबाकीबाबत तत्काळ कारवाई करणारे प्रशासन, इतक्या मोठ्या रकमेच्या अपहार प्रकरणात शांत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशही जुमानले जात नसल्याने घोटाळ्यातील सूत्रधार नेमके कोण, प्रशासन कारवाईस का टाळाटाळ करीत आहे, याची चर्चा पुरवठा वर्तुळातच रंगली आहे. लाभार्थ्यांच्या साखरेवर डल्ला मारणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

२०१० पासूनची चौकशी अधांतरीच कशी?

तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी साखर घोटाळ्यात लोटला आहे. याच्च्या चौकशीतही दोष निश्चित झाले आहे, तरीही चौकशी अहवालावरून कारवाई मात्र झालेली नाही. नेमकी माशी कुठे शिंकली, याबाबत विविध चर्चा रंगू लागल्या आहे.