यवतमाळ : समाज मागास होता तेव्हाही आणि आता समाज पुढारला तरीही लग्नात गडगंज हुंडा घेण्याची कुप्रथा कायम आहे. उलट मुलगा जेवढा अधिक शिकला तेवढा जास्त हुंडा घ्यायचाच, ही मानसिकता अधिक पक्की झाली आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून केरळ सरकारने हुंडा घेणाऱ्या किंवा देणाऱ्या विद्यार्थ्याची पदवीच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कठोर निर्णय महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनीही अमलात आणावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील उच्च शिक्षित मुलींसह त्यांच्या आई-वडिलांकडूनही पुढे येत आहे.
पूर्वी हुंडा ही केवळ कुप्रथा होती. मात्र, ही बाब भारतीय संविधानानुसार गुन्ह्याच्या परिघात आली आहे. तरीही कधी छुप्या पद्धतीने तर कधी उघड-उघड हुंडा घेतला जातो. कधी मुलीच्या बापाचे कातडे काढून, तर कधी त्याच्याशी लाडीगोडी करून पैसे आणि संपत्ती उकळली जाते. हा हुंडा किंचितही कमी झाला, रक्कम थोडी जरी इकडे-तिकडे झाली तरी नवविवाहित तरुणींचा अनन्वित छळ केला जातो. अनेक उच्च शिक्षित मुलींना त्यातून आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करावा लागत आहे. मात्र, पुरुषी समाज अजूनही हुंड्याचे समर्थन करीत आहे.
हुंडाविरोधी कायदा काय म्हणतो?
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ या अधिनियमातील कलम २ नुसार हुंड्याची व्याख्या केली आहे. विवाहातील एका पक्षाने अन्य पक्षाकडून किंवा आई-वडिलांकडून विवाहात, विवाहापूर्वी किंवा विवाहानंतर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली-घेतलेली किंवा कबूल केलेली कोणतीही संपत्ती किंवा रोख म्हणजे हुंडा. या कायद्यानुसार कमीत कमी पाच वर्षे कारावास आणि किमान १५ हजार रुपये किंवा हुंड्याच्या रकमेइतका दंडाची तरतूद आहे.
२१ व्या शतकातही मुलीकडून हुंडा घेणे ही अतिशय निंदणीय बाब आहे. मुलीच्या जन्मापासून वडील तिचा पोटच्या गोळ्याप्रमाणे सांभाळ करीत असतो. मुलगा आणि मुलगी या दोघांबाबतही समान विचारसरणी असावी. सुशिक्षित पुरुषाने हुंड्याची अपेक्षा करणे म्हणजे त्याच्या शिक्षणाचाच अपमान म्हणावा लागेल.