आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : झोन स्तरावर होणाऱ्या आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धांना राज्यस्तरीय स्पर्धांचाच दर्जा दिला जावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही.के. ताहीलरमाणी व न्या.एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने १२ डिसेंबर रोजी दिला आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयाने एका खेळाडूला पोलीस शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. प्रकाश प्रभाकर आगीवले असे या खेळाडूचे नाव आहे. सन २०११ मध्ये ठाणे ग्रामीण पोलीस दलात त्याची पोलीस शिपाई पदावर निवड झाली होती. मात्र ऐन नियुक्तीच्या वेळी शासनाच्या ३० मे २००४ च्या निर्णयानुसार आंतर विद्यापीठ स्पर्धांना राज्यस्तरीय स्पर्धांचा दर्जा देता येत नसल्याचे सांगत प्रकाश आगीवले यांना पोेलीस शिपाई पदावरील नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
मुंबई ‘मॅट’मध्ये धावत्या विरोधात प्रकाश यांनी अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’ मध्ये (महाराष्ट प्रशासकीय न्यायाधीकर) आव्हान दिले. तेथे दीड वर्ष सुनावणी होऊनही ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे ‘मॅट’ने एकतर्फी निकाल देत प्रकाश यांना पोलीस शिपाई पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
एकतर्फी निर्णयाला विरोधया निर्णयाला शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निर्णयाची एवढी घाई कशाला, शपथपत्र आल्यावरच निर्णय द्या, असे म्हणून प्रकरण पुन्हा ‘मॅट’कडे वर्ग करण्यात आले. शपथपत्रातील बाजू ऐकल्यानंतर ‘मॅट’ने पुन्हा निर्णय देताना आगीवले यांना पोलीस शिपाई पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी केले. या निर्णयाला पुन्हा उच्च न्यायालयात शासनाने आव्हान दिले.
शासनाचे उच्च न्यायालयात अपीलन्यायालयाने ‘मॅट’च्या निर्णयाला स्थगनादेश दिला होता. गेली पाच वर्ष तेथे हे प्रकरण प्रलंबित होते. अखेर १२ डिसेंबर रोजी न्या. ताहीलरमाणी व न्या. कर्णिक यांनी निर्णय दिला. झोन स्तरावरील आंतर विद्यापीठ स्पर्धा ही राज्यस्तरीय स्पर्धा म्हणूनच गणली जावी, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने ‘मॅट’चा प्रकाश आगीवले यांना पोलीस शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्याचा निर्णय योग्य ठरविला.
नियुक्तीचा मार्ग सूकरया निर्णयामुळे गेल्या सात वर्षांपासून कायदेशीर लढा देत असलेल्या कबड्डी खेळाडू प्रकाश आगीवले यांना पोलीस शिपाई पदावर रितसर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग सूकर झाला आहे. या प्रकरणात सरकारतर्फे अ‍ॅड. ओ.एम. कुळकर्णी यांनी काम पाहिले. आगीवले यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर व अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडली.