अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : राज्यातील आदिम जमातीच्या गोरगरीब नागरिकांसाठी राज्य शासनाने ४१४४ घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर केले होते. मात्र काटकसरीच्या नावाखाली अवघ्या महिनाभरात हे उद्दिष्ट घटवून ३३९० करण्यात आले. त्यामुळे ११ जिल्ह्यातील ७५४ गोरगरिबांना यंदा घरकुलापासून वंचित रहावे लागणार आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम जमातीच्या नागरिकांसाठी आदिम जमाती विकास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना राबविली जाते. २०२१-२२ या वर्षासाठी शासनाने २४ जानेवारी २०२२ रोजी घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित केले. त्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तांमार्फत ग्रामीण गृहनिर्माणच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडे ५४९९.७८ लाखांचा निधी तत्काळ वर्ग करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, अवघ्या महिनाभरातच सरकारला कोरोना काळातील आर्थिक तंगीची आठवण झाली आणि ३१ जानेवारी रोजी निर्णय फिरविण्यात आला. त्यानुसार घरकुलांचे उद्दिष्ट ४१४४ वरून ३३९० इतके कमी करण्यात आले. घरकुल बांधकामासाठी निधीचे उद्दिष्टही ४४९९.७० लाख असे कमी करण्यात आले.
ही योजना यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक, ठाणे, पुणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यातील आदिम जमातींसाठी राबविली जाते. अतिशय दुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम जमातीच्या नागरिकांना घरकुल बांधून दिले जाते. त्यासाठी डोंगरी व नक्षलप्रवण भागात प्रति घरकूल एक लाख ४२ हजारांचा निधी दिला जातो. संबंधित आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाते. मात्र यंदा राज्य शासनाने या योजनेचा निधी कपात करून तब्बल साडेसातशे घरकुलांचे उद्दिष्टही कमी केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यातही नाशिक, रत्नागिरी, गडचिरोली येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना स्थानिक परिस्थिती पाहून या उद्दिष्टात बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय घरकुलांचे उद्दिष्ट
जिल्हा : आधी : आता
यवतमाळ : २५५७ : २०९२
वर्धा : ११७ : ९६
चंद्रपूर : ८९ : ७३
गडचिरोली : १३४ : ११०
नाशिक : ६७ : ५६
ठाणे : ३२८ : २६८
पुणे : ४३ : ३६
पालघर : ४१३ : ३३७
रायगड : ३७९ : ३१०
रत्नागिरी : ०७ : ०५
सिंधुदुर्ग : १० : ०८
एकूण : ४१४४ : ३३९०