एसटीचे अधिकारी बचाव ‘मिशन’

लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : मानव विकासच्या बसेस जिल्ह्याबाहेर पाठवू नये, असे निर्देश पायदळी तुडविणाऱ्या एसटी अधिकाºयांची वरिष्ठांकडून पाठराखण ...

ठळक मुद्देप्रशासनाची दिशाभूल : मानव विकासच्या बसेस जिल्ह्याबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मानव विकासच्या बसेस जिल्ह्याबाहेर पाठवू नये, असे निर्देश पायदळी तुडविणाऱ्या एसटी अधिकाºयांची वरिष्ठांकडून पाठराखण सुरू आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनाही दिशाभूल करणारी माहिती पुरविली जात आहे. उमरखेड आणि पुसद आगाराने बाहेर जिल्ह्यात या बसेस पाठविल्या होत्या.ग्रामीण भागातील मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे यासाठी गाव ते शाळा प्रवासासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत एसटी महामंडळाला बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांसाठी प्रती तालुका सात याप्रमाणे ६३ बसेस आहेत. या बसेस जिल्ह्याबाहेर पाठविल्या जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. तरीही महामंडळाच्या काही आगारातून हे निर्देश पाळले जात नाही.उमरखेड आगाराने १९ जानेवारी २०१९ रोजी एम.एच.४०/क्यू-६०९३ ही बस अकोलासाठी पाठविली. मारवाडी फाटा येथे या बसची तपासणी करण्यात आली. तत्पूर्वी २१ एप्रिल २०१८ रोजी पुसद आगाराची एम.एच.०७/९४३८ या क्रमांकाची मानव विकासची बस औंढानागनाथ (जि.परभणी) येथे पाठविली. मार्गात बाराशीव फाट्यावर ही बस अपघातग्रस्त झाली. यात १३ प्रवासी जखमी झाले होते. एवढेच नव्हे तर, ही बस निकाली झाली आहे. मानव विकास कार्यक्रमांच्या सूचनांचा भंग करून या बसेस जिल्ह्याबाहेर पाठविल्या गेल्या.सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा मानव विकास समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख यांनी विभाग नियंत्रकांना पत्र पाठवून खुलासा मागविला. जिल्ह्याबाहेर बस पाठविणाºया आगार व्यवस्थापकांवर कारवाई करण्याची सूचना केली. मात्र संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली नाही. उलट त्यांची पाठराखण करण्यात आली. पुसद आगार प्रकरणात आगार व्यवस्थापकाला पदावनत केल्याचा अहवाल पाठविण्यात आला. वास्तविक याठिकाणी आगार व्यवस्थापकच नव्हते. एका अधिकाऱ्याकडे प्रभार होता. अशावेळी पदावनत कुणाला करण्यात आले हा प्रश्न आहे. उमरखेड प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. खोटी माहिती पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्व एसटी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.न्यायालयाचा आदेशमानव विकास बसेसचा गैरवापर थांबविण्याबाबत २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या बसेसचा योग्य वापर व्हावा आणि मानव विकास मिशनच्या सूचनांचा भंग करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, मात्र याचे पालन केले जात नाही.