पारवा सेतू केंद्रात लूट

विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या गरजेचा गैरफायदा येथील सेतू केंद्रात घेतला जात आहे. कुठल्याही दाखल्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारली जात आहे. यात ग्रामीण भागातील

पावतीही दिली जात नाही : दाखल्यासाठी लागतात दोन दिवसअब्दुल मतीन - पारवाविद्यार्थी आणि नागरिकांच्या गरजेचा गैरफायदा येथील सेतू केंद्रात घेतला जात आहे. कुठल्याही दाखल्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारली जात आहे. यात ग्रामीण भागातील नागरिक आर्थिकरीत्या लुटला जात आहे. शिवाय दाखल्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना प्रवासापोटीचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तालुका महसूल प्रशासनाचेही या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या एका कक्षात सेतू केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. याठिकाणी नियुक्त कर्मचारी विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी जादा शुल्क घेत आहे. यासाठीची पावतीही दिली जात नाही. सध्या विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेशासाठी उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तर शेतकऱ्यांना पीककर्ज आदी कामांसाठी सातबाराची गरज आहे. या दाखल्यांसाठी शासनाने शुल्क ठरवून दिले असून तसा फलक सेतू केंद्राबाहेर लावण्याची सक्ती केली आहे. येथील सेतू केंद्राने फलक लावणे तर दूर निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेणे सुरू केले आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ८० रुपये आकारले जाते. याशिवाय इतर दाखल्यांकरिता वेगवेगळी रक्कम घेतली जात आहे. येथील सेतू केंद्रातून विविध प्रकारचे दाखले मिळविण्यासाठी परिसराच्या २० ते २५ गावातील विद्यार्थी, नागरिक येतात. जवळपास १० ते १५ किलोमीटरचा प्रवास करून केंद्र सुरू होण्यापूर्वीच त्यांची हजेरी राहते. एकाच दिवशी दाखला मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा असते, तसा नियमही आहे. परंतु येथील सेतू केंद्रात बहुतांश अर्जदारांना त्याच दिवशी दाखला उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्यांना दुसऱ्या दिवशी बोलाविले जाते. याप्रकारात प्रवास भाड्याचा अतिरिक्त भुर्दंड त्यांचावर बसतो. पावसाने दडी मारल्यामुळे मजूरवर्गाच्या हाताला काम नाही. शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या बहुतांश योजनाही थंड आहे. त्यामुळे त्यांच्याजवळ पैशाची रेलचेल नाही. पाल्यांना शाळेत घालण्यासाठी दाखल्याची आवश्यकता आहे. अशावेळी त्यांना उसनवार करून रकमेची जुळवाजुळव करावी लागते. सेतू केंद्रातून मात्र या लोकांची सर्रास लूट सुरू आहे. महसूल प्रशासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आहे.