७५ कोटींच्या बांधकामात सहा कोटी रॉयल्टी बुडविली

जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्थांनी तीन वर्षात ७५ कोटींची बांधकामे

अभियांत्रिकी रोजगार संस्था : चौकशीपासून कोसोदूर का? यवतमाळ : जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्थांनी तीन वर्षात ७५ कोटींची बांधकामे करताना त्यावरील सहा कोटी रुपयांची रॉयल्टी बुडविल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीने लक्ष केंद्रीत केल्यास कामांसाठी पात्र ठरलेल्या २० अभियांत्रिकी संस्था वसुलीच्या कक्षेत येण्याची चिन्हे आहेत. सार्वजनिक बांधकामे करताना मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज लागते. हे गौण खनिज रितसर शासनाकडे रॉयल्टी भरुन आणलेले असणे गरजेचे आहेत. परंतु अनेक कंत्राटदार कागदोपत्रीच ही रॉयल्टी दाखवून त्याच्या खोट्या पावत्या देयकासोबत सादर करतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अशा अनेक कंत्राटदारांचा पर्दाफाश केला आहे. परंतु अभियांत्रिकी रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था यातून सुटल्याचे दिसून येते. सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना बांधकामांमध्ये ३३ टक्के कोटा असतो. यातील दहा टक्के कामे ही अभियांत्रिकी रोजगार संस्थेला दिली जातात. सन २००९-१० ते २०१२-१३ या तीन वर्षात अभियांत्रिकी रोजगाराच्या २० संस्था कामे मिळविण्यासाठी पात्र ठरल्या होत्या. तीन वर्षात या संस्थांनी ७५ कोटी रुपयांची कामे केली. परंतु त्यापोटी आठ टक्के दराने रॉयल्टी भरली गेली नाही. सुमारे सहा कोटी रुपयांची शासनाची रॉयल्टी बुडविली गेली. मात्र ती कागदावर दाखविण्यासाठी गौण खनिज रॉयल्टीच्या खोट्या पावत्या शासनाच्या विविध विभागांना देयकांसोबत सादर केल्या गेल्या आहेत. २० पैकी काही संस्थांनी लागेबांधे करून कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळविली. या संस्थांच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या दोन संस्था आहेत. पुसदमधील एक व दिग्रसमधील दोन संस्थांनी सर्वाधिक कामे केली आहेत. महसूल विभागाच्या कनिष्ठ यंत्रणेला मॅनेज करून या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकामांवर गिट्टा, गिट्टी, मुरुम, रेती आदी गौण खनिज मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या आणून वापरले. त्यात शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या संस्थांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन पदाधिकारी व जिल्हा परिषद बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांनाही मॅनेज केले होते. (जिल्हा प्रतिनिधी) संस्थांचे आॅडिटही केले नाही अभियांत्रिकी रोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांनी तीन वर्षात ७५ कोटींची कामे केली असताना प्राप्तीकर विभागाच्या दप्तरी रिटर्नच्या माध्यमातून ते दाखविण्याची तसदी घेतली नाही. प्राप्तीकर, विक्रीकर दडपण्याच्या दृष्टीने आॅडिटच केले गेले नसल्याचे सांगितले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अभियांत्रिकी सहकारी संस्थांचा गेल्या काही वर्षातील कारभार व उलाढाल तपासल्यास मोठे घबाड उघड होण्याची शक्यता आहे.