जिल्ह्यात मुस्लीम बांधवांचा मूक मोर्चा

धर्माला कायद्याचा आधार बनविणाऱ्या सदर विधेयकाचा मुस्लीम बांधवांनी निषेध केला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या नागरिकांना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. धर्माच्या आधारावरील हे विधेयक विभाजन करणारे आहे असा आरोप मुस्लीम बांधवांनी केला. देशाचे स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रनिर्मितीच्या विचारातून सुरू झाले. संविधानाने सर्वधर्मीयांना समान अधिकार प्रदान केले आहे.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध : यवतमाळ, पुसद, दारव्हा, दिग्रसमध्ये एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र शासनाने संसदेत मांडलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक-२०१९ दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. सदर विधेयक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी जिल्ह््यात ठिकठिकाणी मुस्लीम बांधवांनी मूक मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांनी प्रशासनामार्फत विधेयक मागे घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले.धर्माला कायद्याचा आधार बनविणाऱ्या सदर विधेयकाचा मुस्लीम बांधवांनी निषेध केला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या नागरिकांना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. धर्माच्या आधारावरील हे विधेयक विभाजन करणारे आहे असा आरोप मुस्लीम बांधवांनी केला. देशाचे स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रनिर्मितीच्या विचारातून सुरू झाले. संविधानाने सर्वधर्मीयांना समान अधिकार प्रदान केले आहे. मात्र या विधेयकामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी धर्माचा उपयोग केला जाणार आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूळ कायद्याशी विसंगत आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ नुसार सर्वांना समानता बहाल करण्यात आली. त्यात राज्य किंवा व्यक्तीला त्याच्या धर्म, जाती अथवा पंथ या आधारावर कायद्यानुसार भेदभाव करण्यास प्रतिबंध लावला आहे. मात्र या अनुच्छेदाचे या विधेयकामुळे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सदर विधेयक संविधानाच्या गाभ्याला आणि नियमाला ठेच पोहोचविणारे ठरत असल्याचा आरोप मुस्लीम बांधवांनी केला आहे.या विधेयकाचा आम्ही स्वीकार करणार नाही, अशा भावना मुस्लीम बांधवांनी व्यक्त केल्या. सदर विधेयक राष्टÑपतींनी त्वरित रद्द करावे अशी मागणीही समाज बांधवांनी केली. न्यायप्रेमी आणि धर्मनिरपेक्ष नागरिकांनी या विधेयकाचा निषेध नोंदवून ते कार्यान्वित होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहनही मुस्लीम बांधवांनी केले आहे.विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी यवतमाळसह पुसद, दारव्हा, दिग्रस, नेर, महागाव, राळेगाव, मारेगाव आदी ठिकाणी जमीअत उलेमा हिंद, मिल्ली माहाज आदी संघटनांच्या नेतृत्वात मुस्लीम बांधवांनी मूक मोर्चा काढला. या मोर्चांमध्ये समाजाच्या धर्मगुरु व मान्यवरांच्या नेतृत्वात मुस्लीम बांधवांनी विधेयकाचा निषेध केला. ठिकठिकाणी प्रशासनामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले. यवतमाळ येथे कळंब चौकातून मूक मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात जमीअत ए उल्माए हिंद, जमाअत -ए-इस्लामी हिंद, स्टुडंटस् इस्लामिक आॅर्गनायझेशन आॅफ इंडिया, वहदते इस्लामी हिंद, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, अखिल भारतीय तेली महासंघ, मौलाना आझाद विचार मंच, वंचित बहुजन आघाडी, नाग संघटन, भारताचे संविधान रक्षक दल आदी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कळंब चौकातून निघालेला हा मोर्चा टांगा चौक, अप्सरा टॉकीज, पाचकंदील चौक मार्गे आझाद मैदानात पोहोचला. तेथे मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले.सभेला मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींच्या नावे असलेले निवेदन प्रभारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना सादर केले.