यवतमाळ : राज्य शासनाच्या औद्याेगिक सुरक्षा व आराेग्य संचालनालयातील सहायक संचालक व उपसंचालक यांची पदभरती करण्यात आली. त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून अटी व शर्ती ठेवण्यात आल्या. ही निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयाेगाने केली. यात अनुभवाच्या अटींची पूर्तता न करणाऱ्यांची निवड झाली. याविराेधात इतर उमेदवारांनी मॅटच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मॅटने या प्रकरणात पात्र ठरलेल्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची फेर पडताळणी करत अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे ही पदभरती प्रक्रियाच वादाच्या भाेवऱ्यात अडकली आहे. एमपीएससीकडून ही अनियमितता कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
एमपीएससीने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या सहायक संचालक व उपसंचालक पदभरती करिता आयोगाकडून २०२२ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. लेखीपरीक्षा व मुलाखत अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. जाहिरातीतील अटीनुसार उमेदवाराकडे अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास अनुक्रमे २ वर्षे व ७ वर्षांचा यंत्रावलीची दुरुस्ती व परिरक्षण, उत्पादन आणि सुरक्षा, आरोग्य विभागातील पर्यवेक्षीय व व्यवस्थापकीय संवर्गातील अनुभव असणे बंधनकारक केले होते. परंतु एमपीएससीने जाहिरातीतील अटीनुसार अनुभव प्रमाणपत्राची योग्य पडताळणी केली नाही, असा आराेप करण्यात आला आहे.
उमेदवारांची मुलाखत घेऊन सहायक संचालक ४४ व उपसंचालकांची ९ पदे भरण्याची शिफारस एमपीएससीने शासनाकडे केली. एमपीएससीने शिफारस केलेल्या बहुतांश उमेदवारांकडे याेग्य अनुभव नसल्याने अर्हता नव्हती. इतर अनुभवी उमेदवारांना एमपीसीने डावलले. त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी एमपीएसीच्या शिफारस यादी विराेधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांचेकडे याचिका केल्या. याची मॅटने गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत करावी असे निर्देश दिले. समितीने अनुभव प्रमाणपत्रांची व इतर कागदपत्रांची पडताळणी करून याचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असा आदेश मॅटने दिला आहे.
किती सहायक संचालक, उपसंचालक ठरणार अपात्र
एमपीएससीने शिफारस केलेले ४४ सहायक संचालक व ९ उपसंचालक यांच्यापैकी किती उमेदवार अपात्र हाेतात, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जाताे की नाही याकडे लक्ष लागले आहे. एकूणच या प्रकारामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.