औद्योगिक भूखंडांवर तीन महिन्यांत जप्ती

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमधील नियमबाह्य भूखंडांवर आता शासनाने पाश

नियमबाह्य ताबा : शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर होईल कारवाई सुहास सुपासे ल्ल यवतमाळ महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमधील नियमबाह्य भूखंडांवर आता शासनाने पाश आवळला आहे, जिल्ह्यात ज्या लोकांनी एमआयडीसीमधील भूखंड नियमबाह्यरित्या ताब्यात ठेवले आहे, असे भूखंड ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जप्त करण्याची कारवाई एमआयडीसी कडून करण्यात येणार आहे. उद्योग संजीवनी योजनेअंतर्गत सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील ज्यांचा विकास कालावधी संपला आहे व बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही ज्यांचे उत्पादन प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही तसेच ज्या भूखंडांवर अर्धवट बांधकाम आहे, असे सर्व प्रकारचे भूखंडांवर जप्तीची कारवाई येत्या तीन महिन्यात होणार आहे. तसेच ज्या भूखंडधारकांनी शासनाची दिशाभूल करून उद्योगावीना नियमबाह्यरित्या भूखंड ताब्यात ठेवले आहेत आणि जे भूखंडधारक जप्ती वा इतर विविध प्रक्रियांमध्ये शासनाला सहकार्य करीत नाहीत, असे भूखंडसुद्धा जप्ती करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही लोकांनी गरज नसताना अवाजवी भूखंड घेतले आहेत. जास्तीची जागा बळकावून ठेवली आहे. ज्यांचा उद्योग केवळ एक एकरमध्ये सुरू आहे, अशा उद्योगांनी तीन ते चार एकर जागा बळकावून ठेवली आहे. अशा जागांचाही एमआयडीसी आता शोध घेत असून हे रिकामे भूखंड परत घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे यापुढे उद्योगासाठी आवश्यक तितकीच जागा उद्योगांनी घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून इतर इच्छुक उद्योजकांनाही एमआयडीसीत जागा मिळू शकेल, हा त्या मागील हेतू आहे. २०१६ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध एमआयडीसीमधील ७० भूखंडांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. आता नव्या वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यात ६२ भूखंड या कारवाईच्या कक्षेत आहेत. त्यामुळे सबंधितांनी याबाबतची माहिती त्वरित एमआयडीसी कार्यालयाला स्वत:हून देऊन सहकार्य करणे गरजेचे आहे. एकीकडे अनेकांनी कारण नसताना एमआयडीसीमधील भूखंड ताब्यात ठेवले ओहत, तर दुसरीकडे ज्यांना गरज आहे, त्यांना भूखंड उपलब्ध नाहीत. आर्णी येथे १७३ हेक्टर क्षेत्रात थाटणार एमआयडीसी ४जिल्ह्यातील आर्णी येथे एमआयडीसी होणार असून त्यासाठी १७३ हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे. येत्या दोन तीन महिन्यात ही जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात येईल. त्यानंतर या ठिकाणी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. येथील एमआयडीसीचा संपूर्ण विकास करून उद्योजकांना प्रत्यक्ष भूखंड उपलब्ध होण्यास तीन ते चार वर्ष लागतील, असा अंदाज एमआयडीसीच्या सूत्रांनी व्यक्त केला. या शिवाय जिल्ह्यात नेर आणि पांढरकवडा येथेही एमआयडीसी प्रस्तावित आहे.