जिल्हा परिषदेच्या गाळ्यांना सील लावा

थकीत भाड्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या दुकान गाळ्यांना सील लावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

‘सीईओं’ना निर्देश : थकीत भाडेप्रकरणी प्रदीप राऊत यांच्या तक्रारीवर कारवाईची सूचना लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : थकीत भाड्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या दुकान गाळ्यांना सील लावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. सेंटर फॉर जस्टीस अँड ह्यूमन राईट्सचे संचालक प्रा.डॉ. प्रदीप रामकृष्ण राऊत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होते याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या व्यावसायिक गाळ्यामध्ये प्रचंड आर्थिक अनागोंदी सुरू आहे. राजकीय नेते आणि प्रतिष्ठितांनी हे गाळे बळकावले आहे. गेली कित्येक वर्षांपासून भाडे भरले नाही. परिणामी लाखो रुपये थकीत झाले. या संदर्भात प्रा. प्रदीप राऊत यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार यांच्याकडे तक्रार केली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला आणि बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी २९ एप्रिलच्या आदेशानुसार थकीत गाळ्यांना तत्काळ सील लावण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला. विशेष म्हणजे, गाळे व्यवहारातील अनेक गंभीर बाबी राऊत यांनी पूर्वीच यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून दिल्या. आर्थिक अनागोंदीसंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा प्रथम आदेश ९ जानेवारी १७ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीईओंना दिला होता. यावरून चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तक्रार करताच आर्थिक व दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद बंधनकारक आहे. त्यातील खरेपणा तपासण्याचा हक्क पोलिसांना नाही तर न्यायालयास असतो. शिवाय प्राथमिक तपास व चौकशीचा अधिकार पोलीस यंत्रणेला असूनही अधीक्षक कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेने हा अधिकार वापरला नाही. परिणामी मागील अडीच महिन्यातही एफआयआर दाखल झाला नाही. त्यामुळे यंत्रणेने बचावाची भूमिका घेतल्याचा आरोप गृह विभागाच्या १७ जून १६ चा शासन निर्णय क्र. एमआयएस/प्रक्र ९७ चा हवाला देत राऊत यांनी केला आहे. गाळ्यांना सील लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी त्वरित स्वत:हून एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. लाखोंच्या आर्थिक अनागोंदीप्रकरणी चुप्पी साधणाऱ्या सीईओंकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दोन आदेशांचा अनादर का, असा प्रश्नही प्रदीप राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.