लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यात पोलीस यंत्रणा, इतर गोपनीय शाखांकडे नसेल इतके लाईव्ह खबऱ्यांचे नेटवर्क रेती तस्करांनी उभे केले आहे. यासाठी वॉच डाॅग म्हणून अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात आहे. दारू, गांजा या नशेच्या आहारी लागलेल्या मुलांना दुचाकीत पेट्रोल व रात्रीची पार्टी इतकाच मेहनताना दिला जातो. हे काम करताना थ्रील येत असल्याने अल्पवयीन मुले वेड्यासारखी पाळत ठेवून असतात. इच्छा असूनही अधिकारी, कर्मचारी रेतीवर ठोस कारवाई करू शकत नाही. रेती घाटाचे लिलाव झाले, अधिकृत पास देण्यातही आली. मात्र अधिक नफा कमविण्याच्या नादात माफियांकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतंत्र यंत्रणाच उभी करण्यात आली आहे. निसर्गाने तयार केलेली रेती अक्षरश: ओरबडून काढण्याचे काम होत आहे. पैसा दिसला की, माणूस थांबत नाही, परिणामाचीही चिंता करीत नाही, नेमका हाच प्रकार रेती तस्करीत घडत आहे. रेतीच्या चोरट्या व्यवहारातून मोठी आर्थिक उलढाल होते. याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनेक जण लाभार्थी आहेत. त्यामुळेच आजपर्यंत रेतीचा व्यवहार शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार झालाच नाही. कायदा मोडायचा असेल तर प्रशासकीय यंत्रणा विकत घ्यावी लागते. त्यात कुणी विकले जाणार नसेल तर त्यांच्यावर वेगळ्या प्रकारचा अंकुश ठेवावा लागतो. यासाठीच अल्पवयीन मुलांचा वापर संघटित गुन्हेगार करीत आहे. काही गुन्हेगारांनी तर या अल्पवयीनांच्या हातात देशी कट्ट्यासारखे अग्नीशस्त्रही दिले आहे. ही बाब समाजात विखार पसरविणारी आहे. अल्पवयीन गुन्ह्यात अडकला तरी जामिनाचा खर्च येत नाही. आतापर्यंत या अल्पवयीनांच्या टोळ्या पोलीस रेकॉर्डवरही आलेल्या नाहीत. हे वॉच डॉग रेती तस्करांना दिवसरात्र माहिती पुरवत असतात. कोणता रस्ता सुरक्षित आहे, रेतीचे ट्रक, इतर वाहन कोठून नेता येईल याचे लाईव्ह लोकेशन दिले जाते. संबंधित तस्कर या सर्वांशी सतत संपर्कात असतो. आजपर्यंत अशा रेती तस्करांचे मोबाईल रेकार्डही तपासण्यात आले नाही. यातून ही टोळी किती मोठी व घातक आहे, हे स्पष्ट होते.
अधिकारीही भयभीत- रेती तस्करांविरुद्ध कारवाई करताना वर्ग-१ दर्जाचे अधिकारीही भयभीत होतात. सतत त्यांची टेहळणी सुरू असते. याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. शासकीय निवासस्थान असो, कार्यालय असो कायम कुणाची ना कुणाची नजर असते. या नजरेतून वाचण्यासाठी काही क्लृप्त्या अधिकाऱ्यांना लढवाव्या लागतात. कर्तव्यासाठी वेगळी वाट निवडणारे फार कमी आहे. यामुळेच महसुलातील अधिकाऱ्यांनी शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केले तर काहींनी शस्त्र परवाने घेतले आहे.